एखाद्या व्यक्तीकडे मॅरेज सर्टिफिकेट अर्थात विवाह प्रमाणपत्र आहे म्हणून त्याचे हिंदू पद्धतीने लग्न झाले असे मानले जाऊ शकत नाही. ज्या वेळी एखाद्या हिंदू व्यक्तीने विवाह कायद्यानुसार, ठरलेले विधी आणि परंपरा पूर्ण केल्या असतील. तसेच समाजासमोर सात फेऱयांची परंपरा पूर्ण केलेली असेल तरच तो विवाह पूर्ण मानला जाईल, अन्यथा असा विवाह पूर्ण मानला जाणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी गुजरात उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान केली.
न्यायाधीश इलेश जे. वोरा आणि न्यायाधीश आर. टी. वच्छानी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्या वेळी गुजरात उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. विवाह प्रमाणपत्र हे केवळ आधी झालेल्या विवाहाची नोंद असते. ब्रिटनमध्ये राहणाऱया एका व्यक्तीने केलेल्या आरोपानुसार, अहमदाबादमधील एका महिलेने नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून त्याच्याकडून कागदपत्रांवर सह्या घेऊन बनावट पद्धतीने विवाह प्रमाणपत्र बनवले. या दोघांचा खऱया आयुष्यात कधीच विवाह झाला नाही. या व्यक्तीच्या आरोपानंतर सुनावणीदरम्यान महिलेने कुटुंब न्यायालयात मान्य केले की, विवाहाचा कोणताही विधी झाला नव्हता. तसेच ते दोघे कधीही पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहिले नाहीत. तरीही काwटुंबिक कोर्टाने फक्त विवाह प्रमाणपत्राच्या आधारावर व्यक्तीची याचिका फेटाळली होती.
गुजरात हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय,कोर्ट म्हणाले…
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम-7 चा संदर्भ देत म्हटले की, हिंदू विवाह तेव्हाच वैध मानला जाईल, जेव्हा कायदा आणि संबंधित समुदायाच्या परंपरेनुसार आवश्यक विधी पूर्ण केले जातील. हिंदू परंपरेत विवाह ही केवळ कायदेशीर औपचारिकता नाही, तर एक संस्कार आहे. हे दोन व्यक्तींसोबत एका नवीन कुटुंबाच्या सुरुवातीचा आधारदेखील आहे. त्यामुळे विवाहाचे महत्त्व आणि त्याच्या जबाबदाऱया समजूनच या नात्यात प्रवेश केला पाहिजे, असे कोर्टाने म्हटले.
– या निर्णयाविरोधात या व्यक्तीने गुजरात हायकोर्टात धाव घेतली होती. यावर हायकोर्टाने म्हटले की, लग्नाच्या आवश्यक विधी झाल्या नाहीत, तेव्हा केवळ नोंदणीच्या आधारावर त्याला हिंदू विवाह मानले जाऊ शकत नाही.
