केंद्र सरकारने 29 जूनपासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू केली असतानाच आता एक धक्कादायक माहिती समोर आले आहे. देशभरातील 30.91 लाखांपेक्षा जास्त निष्क्रिय ईपीएफ खात्यांमध्ये 9 हजार 330 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पडून असल्याची माहिती माहिती अधिकारांतर्गत मिळाली आहे. ही रक्कम एवढी मोठी आहे की या पैशांतून देशात 3 नवीन आयआयटी उभारता येऊ शकतात. ‘इंडिया टूडे‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
केंद्र सरकारने 29 जून रोजी अधिकृत गॅझेटमध्ये अधिसूचित झाल्यानंतर ईपीएफ योजना 2026 लागू करण्यात आली आहे. या नवीन योजनेने जुनी ईपीएफ योजना 1952 ची जागा घेतली आहे. भविष्य निर्वाह निधीचे नियम सुटसुटीत करणे आणि सुमारे 8 कोटी सक्रिय ईपीएफओ सदस्यांसाठी संपूर्ण प्रणाली अधिक गतिमान व डिजिटल करणे हा या नवीन रचनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, या सुधारणा होत असतानाच, दुसरीकडे कामगारांच्या हक्काचे हजारो कोटी रुपये अजूनही पडून असल्याचे आरटीआयमधून स्पष्ट झाले आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, 31 मार्च 2026 पर्यंत देशात एकूण 30 लाख 91 हजार 862 निष्क्रिय खाती होती. या खात्यांमध्ये साधारण 9 हजार 330 कोटी रुपयांचा निधी पडून होता. 31 मार्च 2025 रोजी निष्क्रिय खात्यांची संख्या 31 लाख 83 हजार होती. त्यावेळी या खात्यांमध्ये तब्बल 10 हजार 181 कोटी रुपये पडून होते. वर्षभरात निष्क्रिय खात्यांची संख्या 92 हजारांनी, तर खात्यांमधील रक्कमही 851 कोटींनी घटली.
3 नवीन IIT ची उभारणी
2014 च्या सरकारी अंदाजानुसार, एक नवीन आयआयटी उभारण्याचा खर्च 1750 कोटी रुपये होता. 2026 मधील महागाईचा दर विचारात घेतला, तर आज हा खर्च प्रति आयआयटी सुमारे 2934 कोटी रुपये होतो. म्हणजेच, ईपीएफ खात्यांमध्ये पडून असलेल्या 9330 कोटी रुपयांमधून 3 नवीन आयआयटी आरामात उभारता येतील आणि तरीही 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी शिल्लक राहील.
महत्त्वाची माहिती देण्यास नकार
आरटीआयच्या माध्यमातून गेल्या 6 वर्षांचा कल समजून घेण्यासाठी पाच वर्षांची आकडेवारी मागितली होती. परंतु, ईपीएफओने केवळ 2026 आणि 2026या दोनच वर्षांची माहिती दिली. निष्क्रिय खाते कक्षाची स्थापनाच 2025-26 दरम्यान झाली असल्याने त्यापूर्वीची माहिती या कक्षाकडे उपलब्ध नाही, असे उत्तर ईपीएपओने दिले. तसेच या निष्क्रिय खात्यांपैकी किती खाती आधार कार्डशी जोडलेली आहेत, त्या खात्यांमध्ये किती रक्कम आहे आणि त्यांच्या ऑटो-सेटलमेंटची स्थिती काय आहे, अशी माहितीही आरटीआयमध्ये मागवण्यात आली होती. परंतु, ईपीएफओने आरटीआय कायद्याच्या कलम 8(1)(ए) चा हवाला देत ही माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. एवढेच नाही तर ज्या निष्क्रिय खात्यांमध्ये 58 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शिल्लक आहे, अशा मोठ्या खात्यांची संख्या किती? असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर, अशी माहिती सध्या उपलब्ध असलेल्या फॉरमॅटमध्ये ठेवली जात नसल्याचे सांगत ईपीएफओने हात वर केले.
