>> अभिजीत कुलकर्णी
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात आगामी काळात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी बदल होणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा ‘अपेक्षित पत तोटा’ हा नवा आराखडा 1 एप्रिल 2027 (आर्थिक वर्ष 2028) पासून लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना त्यांच्या कर्ज देण्याच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा करावी लागेल. यातून भविष्यातील बुडीत कर्जांचा धोका मोठय़ा प्रमाणात टळेल. हा निर्णय भारतीय बँकिंग व्यवस्थेला जागतिक मानकांनुसार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवणारा असला तरी कमी क्रेडिट स्कोअर असलेल्या सामान्य कर्जदारांसाठी मात्र तो धक्कादायक ठरू शकतो, परंतु त्यामुळे देशाची आर्थिक व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि सुदृढ होणार आहे यात शंका नाही.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग क्षेत्राच्या सुरक्षिततेसाठी घेतलेल्या एका क्रांतिकारी निर्णयामुळे भविष्यात मध्यमवर्गाला बँकेकडून कर्ज मिळवणे आव्हानात्मक होण्याची चिन्हे आहेत. देशातील तब्बल 62 टक्के नागरिकांच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर थेट परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सध्या आर्थिक वर्तुळात सुरू झाली आहे.
हा निर्णय समजून घेण्यासाठी बँकांची कर्ज वितरण आणि जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली कशी कार्य करते, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. भारतातील व्यापारी बँका प्रामुख्याने ‘इन्कर्ड लॉस मॉडेल’ या पद्धतीवर काम करतात. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर एखाद्या ग्राहकाला कर्ज दिल्यानंतर जोपर्यंत ती व्यक्ती बँकेचे हप्ते थकवत नाही, तोपर्यंत बँक त्या कर्जाला सुरक्षित मानते. संबंधित ग्राहकाकडून नियमित हप्ते भरणे पूर्णपणे बंद होते तेव्हाच बँक त्या कर्जाला ‘एनपीए’ (नॉन परफार्ंमग ऍसेट म्हणजेच बुडीत कर्ज) म्हणून घोषित करते. कर्ज बुडाल्यानंतर किंवा नुकसान झाल्यानंतर बँका आपल्या ताळेबंदात (बॅलन्स शीट) सुधारणा करण्यासाठी वसुलीच्या हालचाली सुरू करतात. थोडक्यात, नुकसान झाल्यावर उपाययोजना करणे ही आजवरची पद्धत होती.
मात्र, रिझर्व्ह बँकेने या पारंपरिक दृष्टिकोनात बदल केला आहे. नुकसान झाल्यानंतर उपाय करण्यापेक्षा नुकसान होऊच नये म्हणून आधीच काळजी घेणे (एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लॉस) हे तत्त्व लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आरबीआयने एक नवा नियम जाहीर केला असून तो 1 एप्रिल 2027 पासून संपूर्ण देशात लागू होला जाणार आहे. 1 एप्रिल 2027 पासून रिझर्व्ह बँकेने ‘एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लॉस’ (ईसीएल) मॉडेलअंतर्गत काम करणे सर्व बँकांसाठी अनिवार्य केले आहे. या नव्या नियमानुसार, बँकांनी एखाद्या ग्राहकाला कर्ज दिल्यानंतर ते बुडण्याची वाट पाहत थांबू नये. त्याऐवजी कर्ज वितरणाच्या पहिल्या दिवसापासूनच ते कर्ज भविष्यात बुडण्याची शक्यता (रिस्क) किती आहे, याचा आगाऊ अंदाज बँकेला लावावा लागणार आहे.
समजा एखाद्या बँकेने शंभर ग्राहकांना कर्ज दिले तर जुन्या पद्धतीनुसार जोपर्यंत एखाद्या ग्राहकाचा धनादेश अनादरित (बाऊन्स) होत नाही, तोपर्यंत बँक कोणताही हस्तक्षेप करत नव्हती, परंतु नव्या ईसीएल मॉडेलनुसार, बँकांना कर्ज देताच आपल्या स्वतःच्या नफ्यातून एक निश्चित ‘रिस्क फंड’ (जोखीम निधी) बाजूला काढून ठेवावा लागेल. शंभर ग्राहकांपैकी किती व्यक्ती कर्ज वेळेत फेडू शकणार नाहीत, याचा सांख्यिकीय अंदाज यासाठी बँकांना लावावा लागणार आहे. एखाद्या ग्राहकाने कर्जाचे सलग दोन हप्ते थकवले तर बँकांना त्या थकीत रकमेच्या तब्बल बारा पटपर्यंतची रक्कम रिस्क फंड म्हणून बाजूला काढावी लागेल. हा निधी ताळेबंदातून बाजूला काढला जाणार असल्यामुळे साहजिकच बँकांच्या निव्वळ नफ्यामध्ये मोठी घट होऊ शकते. या आर्थिक परिणामामुळे ज्यांच्यासाठी बँकेला स्वतःच्या खिशातील नफ्यातून रिस्क फंड बाजूला ठेवावा लागू शकतो, अशा कोणत्याही ग्राहकाला कर्ज देण्यास बँका भविष्यात धजावणार नाहीत, अशी भीती तज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या भूमिकेचा सर्वाधिक फटका खराब किंवा मध्यम सिबिल स्कोअर असलेल्या ग्राहकांना बसणार आहे. एखाद्या ग्राहकाचा सिबिल स्कोअर थोडा जरी खालावलेला असेल तर त्याला कर्ज मिळण्यात प्रचंड अडचणी येतील. एका अधिकृत अहवालानुसार, भारतातील एकूण कर्जदार लोकसंख्येपैकी तब्बल 62 टक्के नागरिकांचा सिबिल स्कोर 730 पेक्षा कमी आहे. बँकिंग निकषांनुसार, 730 पेक्षा कमी सिबिल स्कोअर असलेल्या ग्राहकांना रिस्की किंवा जोखमीचे ग्राहक मानले जाते. या ग्राहकांनी भूतकाळात कधीतरी हप्ते भरण्यास उशीर केलेला असतो किंवा त्यांच्या क्रेडिट युटिलायझेशन वापर मर्यादित पातळीपेक्षा जास्त झालेला असतो. आरबीआयने अशा ग्राहकांना सरसकट कर्ज नाकारण्याचा थेट नियम केलेला नसला तरी बँका स्वतःच्या नफ्याचे रक्षण करण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे कठोर धोरण अवलंबण्याची शक्यता आहे.
उदाहरणार्थ, जर दोन व्यक्ती बँकेकडे प्रत्येकी 40 लाख रुपयांच्या कर्जासाठी गेल्या आणि पहिल्या व्यक्तीचा सिबिल स्कोर 780 (उत्कृष्ट) असेल तर बँक त्याला तत्काळ कर्ज मंजूर करेल, परंतु दुसऱया व्यक्तीचा सिबिल स्कोर 680 असेल आणि त्याची आर्थिक पार्श्वभूमी थोडी खराब असेल तर नव्या नियमानुसार बँकेला त्या कर्जापोटी लगेच रिस्क फंड बाजूला ठेवावा लागेल. परिणामी बँक एकतर त्या दुसऱया व्यक्तीला कर्ज देण्यास साफ नकार देईल किंवा कर्ज मंजूर केले तरीही जोखीम भरून काढण्यासाठी त्यांच्याकडून अत्यंत उच्च दराने व्याज वसूल करेल. याचा अर्थ खराब सिबिल स्कोर असलेल्या ग्राहकांना कर्ज मिळणे केवळ कठीण होणार नाही, तर ते प्रचंड महागदेखील पडेल. तसेच भविष्यात बँका केवळ सिबिल स्कोर तपासून कर्ज देणार नाहीत, तर ग्राहकाच्या संपूर्ण आर्थिक वर्तनाचा आणि स्थिरतेचा सखोल अभ्यास केला जाईल. अमेरिका आणि युरोपीय देशांमधील विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये हे जोखीम व्यवस्थापनाचे मॉडेल अनेक वर्षांपासून यशस्वीरीत्या कार्यरत आहे. भारतीय बँकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि जागतिक दर्जाची बनविण्यासाठी आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे.
या नव्या नियमांचा बँकांच्या नफ्यावर आणि भांडवली पर्याप्ततेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सरकारी बँका मोठय़ा प्रमाणावर कृषी आणि किरकोळ क्षेत्राला कर्ज देत असल्याने त्यांच्यावर याचा बोजा जास्त पडू शकतो. त्यांना कर्जांसाठी थेट तरतूद करावी लागणार असल्याने बँकांचा चालू नफा कमी दिसू शकतो. हे लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने बँकांना एक मोठा दिलासा दिला आहे. सर्व बँकांना ही प्रणाली लागू करण्यासाठी 31 मार्च 2031 पर्यंतची म्हणजेच जवळपास चार वर्षांची मुदत दिली आहे. बँकांना एकाच वेळी संपूर्ण आर्थिक बोजा सहन करावा लागू नये म्हणून ही अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करता येईल.
थोडक्यात सांगायचे तर आरबीआयचे हे नवीन ईसीएल धोरण तत्कालिक स्वरूपात बँकांच्या नफ्यावर मर्यादा आणणारे असले तरी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून भारतीय बँकिंग व्यवस्थेला कोणत्याही जागतिक आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी सज्ज करणारे ठरणार आहे. बँकांना तंत्रज्ञान सुधारण्याची, पारदर्शकता आणण्याची आणि अंतर्गत जोखीम व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याची ही एक सुवर्णसंधी आहे. दुसरीकडे, आपला सिबिल स्कोर उत्कृष्ट असणाऱया आणि आर्थिक इतिहास स्वच्छ असणाऱयासाठी हा नियम फायदेशीर ठरणार आहे; मात्र, ज्यांचा सिबिल स्कोर कमी आहे किंवा ज्यांच्याकडून हप्ते भरण्यात अनियमितता होते, अशा देशातील 62 टक्के लोकसंख्येसाठी हा नियम अडचणी वाढविणारा ठरू शकतो.
(लेखक बँकिंग अभ्यासक आहेत.)
