‘हेरा फेरी 3’ पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. या बहुचर्चित कॉमेडी चित्रपटाचा तिसरा भाग जाहीर झाल्यानंतर आता दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांनीच प्रकल्पातून बाहेर पडण्यामागील कारण स्पष्ट केले आहे. निर्माते फिरोज ए. नाडियाडवाला यांच्याशी झालेल्या मतभेदांमुळे आणि गुंतागुंतीच्या कॉपीराइट वादामुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘मिड-डे’ला दिलेल्या मुलाखतीत प्रियदर्शन यांनी दावा केला की, अनेक वर्षे त्यांचा वारंवार अपमान करण्यात आला. ते म्हणाले, “‘हेरा फेरी 3’ला मी ‘धुरंधर’पेक्षाही मोठा चित्रपट बनवू शकलो असतो. पण अशा वातावरणात काम करणे शक्य नव्हते.” प्रियदर्शन यांच्या मते, फिरोज नाडियाडवाला यांनी अभिनेता अक्षय कुमार यांनाही त्यांच्यासोबत हा चित्रपट करू नये, अशी विनंती केली होती. तसेच, ‘हेरा फेरी’च्या त्यांच्या दिग्दर्शनावरही टीका करत “तो एखाद्या गरीब माणसाने बनवल्यासारखा वाटत होता” अशी टिप्पणी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. असे वृत्त नवभारत टाइम्स ने दिले आहे.
‘हेरा फेरी 3’च्या चाहत्यांना धक्का; प्रियदर्शन करणार नाही चित्रपटाचे दिग्दर्शन
प्रियदर्शन यांनी सांगितले की, 2025 मध्ये ‘हेरा फेरी 3’ची घोषणा झाल्यानंतर लगेचच त्यांना निर्माते जी. पी. विजयकुमार यांचा फोन आला. त्यांनी या चित्रपटाच्या हक्कांबाबत गंभीर कायदेशीर अडचणी असल्याचे सांगितले. त्यामुळे हा प्रकल्प पुढे नेल्यास विद्यमान करारांचे उल्लंघन होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला होता. या वर्षाच्या सुरुवातीला जी. पी. विजयकुमार यांनी दावा केला होता की ‘हेरा फेरी’ फ्रँचायझीचे संपूर्ण हक्क फिरोज नाडियाडवाला यांच्याकडे नाहीत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2022 मध्ये त्यांनी ‘आदित्य फिल्म्स’कडून या फ्रँचायझीचे अधिकार विकत घेतले. ‘आदित्य फिल्म्स’नेच मूळ मल्याळम चित्रपट रामजी राव स्पिकिंग हा चित्रपट तयार केला होता. त्या चित्रपटावरच हेरा फेरी हा चित्रपट आधारित आहे.
विजयकुमार यांनी असा आरोपही केला की, नाडियाडवाला यांनी केवळ हिंदी रिमेकचे हक्क घेतले होते. त्यानंतर त्यांनी सिक्वेल तयार करून मूळ कराराच्या अटींचे उल्लंघन केले. प्रियदर्शन यांनी अभिनेता परेश रावल यांच्या काही काळासाठी चित्रपटातून बाहेर पडण्यामागील कारणावरही भाष्य केले. त्यांनी स्पष्ट केले की हा वाद मानधनाचा नव्हता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फिरोज नाडियाडवाला यांच्याकडून परेश रावल यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यामध्ये बाबूरावसह प्रमुख पात्रांच्या हक्कांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांनी कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी तात्पुरती माघार घेतली होती.
