भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेश राज्यातील आरोग्य विभागाचा अजब कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. इंदूर शहरात एक असे रुग्णालय आहे, जेथे डॉक्टर, नर्स, लॅब टेक्निशियन आणि फार्मासिस्ट सर्व काही तैनात आहेत. इतकेच नाही तर या रुग्णालयाच्या नावावर नियमितपणे कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेशही निघत आहेत. पण धक्कादायक बाब म्हणजे, हे रुग्णालय प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाही. ते केवळ सरकारी कागदपत्रांवरच जिवंत आहे.
इंदूरमधील खजराना सिव्हिल हॉस्पिटल असे या कागदोपत्री रुग्णालयाचे नाव असून 2020 मध्ये याला मंजुरी मिळाली होती. मात्र, आज 6 वर्षे उलटूनही या रुग्णालयासाठी ना जमीन मिळाली आहे, ना कोणती इमारत उभी राहिली आहे. या अदृश्य रुग्णालयासाठी सरकारने तब्बल 87 पदे मंजूर केली आहेत. या पदांवर नियुक्त्याही झाल्या असून, बदल्यांची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. नुकताच, 15 जून 2026 रोजी एक आदेश जारी करून एका लॅब टेक्निशियनची बदली या रुग्णालयात करण्यात आली आहे. ज्या रुग्णालयाने आजपर्यंत एकाही रुग्णाला दाखल करून घेतलेले नाही, तिथे ही नवीन नियुक्ती करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. ‘एनडीटीव्ही‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
23 जून 2020 रोजी मध्य प्रदेश सरकारने इंदूरमधील वेगाने वाढणाऱ्या खजराना या दाट लोकवस्तीच्या भागासाठी 100 खाटांच्या सिव्हिल हॉस्पिटलला मंजुरी दिली होती. खजराना, मुसाखेडी, तेजाजी नगर, बिचोली हापसी आणि आसपासच्या परिसरातील सुमारे 3 लाख नागरिकांना याचा फायदा होणार होता. तसेच, शहरातील ‘एमवाय हॉस्पिटल’, ‘एमटीएच हॉस्पिटल’ आणि जिल्हा रुग्णालयावरील प्रचंड ताण कमी करणे हा यामागचा उद्देश होता. मात्र, जमीन वाटप न झाल्याने या रुग्णालयाचे बांधकाम अद्याप सुरूच होऊ शकलेले नाही.
रुग्णालय अस्तित्वात नसले तरी पोर्टलवर हे रुग्णालय सुरू दाखवत असल्याने येथील कर्मचाऱ्यांना इंदूरमधील इतर आरोग्य केंद्रांशी जोडण्यात आले आहे. पी. सी. सेठी हॉस्पिटल, हुकूमचंद हॉस्पिटल आणि संजीवनी क्लिनिक या ठिकाणी हे कर्मचारी सध्या सेवा देत आहेत. कागदावर मात्र त्यांचे मूळ पोस्टिंग खजराना सिव्हिल हॉस्पिटल दाखवले जात आहे.
विधानसभेत गाजणार मुद्दा
विरोधी पक्ष काँग्रेसने या प्रकाराला प्रशासनाचे मोठे अपयश ठरवले असून यात घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा यांनी या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. रुग्णालय जमिनीवर अस्तित्वातच नाही, तरीही तिथे नियुक्त्या आणि बदल्या कशा होतात? हा अत्यंत अजब प्रकार असून आगामी विधानसभा अधिवेशनात काँग्रेस हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
आरोग्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
आरोग्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला यांनी सांगितले की, सुरुवातीला हे नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र होते, ज्याचे नंतर 50 खाटांच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये रूपांतर करण्यात आले. योग्य जमीन न मिळाल्याने बांधकाम सुरू होऊ शकले नाही. मंजूर पदे पोर्टलवर दिसत असल्याने, मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पॅरामेडिकल स्टाफला जवळच्या संजीवनी क्लिनिकमध्ये तात्पुरते सामावून घेतले आहे. आम्ही जमिनीचा शोध घेत आहोत.
