चिराबाजारच्या पटेल मेन्शनमधील १८ मराठी कुटुंबे बेघर, आयुष्यभराची कमाई गमावली, घरमालक फरार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुंबईतून मराठी माणसाला हद्दपार करण्याचे डाव सातत्याने उघड होत आहेत. चिराबाजारमध्येही अशीच गंभीर घटना घडली आहे. चंदनवाडी येथील पटेल मेन्शनमधील १८ मराठी कुटुंबे बेघर झाली आहेत. घरमालकाने रहिवाशांची फसवणूक करून चार मजली अनधिकृत इमारत उभारली आणि त्यातील घरे विकली. प्रत्येक भाडेकरूने सुमारे ५० लाखांहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक करत घरे विकत घेतली. आयुष्यभराची कमाई गुंतवली. मात्र आता ही इमारत अनधिकृत ठरवत पालिकेने तोडकाम सुरू केले आहे. मराठी कुटुंबे अक्षरशः रस्त्यावर आली आहेत.

 

चंदनवाडी येथील गवळी वाडीत पटेल मेन्शन ही इमारत आहे. वाहिद रफिक पटेल या घरमालकाने २०१४ साली अवघ्या अडीच महिन्यांत तळमजला अधिक ४ मजल्यांची इमारत बांधली आणि २० घरे सुमारे ४०- ५० लाखांना विकली. अगदी नियमानुसार स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन करून विक्री करार करण्यात आला. इमारतीला यूआयडी नंबरही होता. त्यामुळे खरेदीदारांना काही संशय आला नाही. त्यानंतर काही महिन्यांनी महानगरपालिकेने ही इमारत बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले.

 

गुन्हा दाखल, पण कारवाई नाही
सर्व भाडेकरूंनी एकत्र येत वाहिद रफिक पटेल याच्या विरोधात एप्रिलमध्ये पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला. मात्र अद्याप त्याला अटक केलेली नाही.

 

पालिकेचे तोडकाम
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान घरमालकाने इमारत बेकायदेशीर असल्याचे मान्य केले आणि तो स्वतः दीड महिन्यांत ती पाडेल, अन्यथा महापालिका पाडकाम करेल, असे सांगितले, पालिकेने १७जून २०२६ पासून पाडकामाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

 

घरमालकाला अटक करा आणि आम्हाला घराच्या बदल्यात घर द्या, अन्यथा आंदोलन करू. आयुष्यभराची कमाई देऊन घर घेतले. अक्षरशः तणावात आहोत. या प्रकरणाची चौकशी करावी, सत्य उघड करावे आणि सर्व बाधित कुटुंबांना न्याय मिळवून द्यावा. – अभिजीत सावंत, रहिवाशी

 

२०१५ पासून इमारत बेकायदेशीर
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये आरटीआय टाकून अभिजीत सावंत यांनी माहिती घेतली. त्यातून इमारत २०१५ पासूनच बेकायदेशीर घोषित करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. अनेक भाडेकरूंना पहिल्यांदाच समजले की, इमारत बेकायदेशीर आहे. घरमालकाने इमारत गहाण ठेवून कोकण मकैटाइल को-ऑ परेटिव्ह बँकेकडून दीड कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचे उघड झाले. रहिवाशांची मोठी फसवणूक व दिशाभूल करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ही फसवणूक झाल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला.