मुंबईतील तेरा हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारतींचा विषय यंदाच्या पावसाळ्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे. मुंबईतल्या इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर करण्याचे अधिकार ‘मुंबई महानगर पालिका’ व ‘सक्षम प्राधिकरणाला’ दिले आहेत. पण या सक्षम प्राधिकरणामध्ये म्हाडाचा समावेश नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण जाहीर करावे या उद्देशाने शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी विधानसभेत मुंबईकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे अशासकीय विधेयक मांडले.
मुंबईतील उपकरप्राप्त धोकादायक वाटणाऱ्या इमारतींना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) सुमारे 934 नोटिसा जारी केल्या. पण या विरोधात उपकरप्राप्त इमारतींच्या मालकांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यावर म्हाडाला इमारत धोकादायक घोषित करण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करीत या नोटिसांना कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर अजय चौधरी यांनी विधानसभेत विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास सुधारणा विधेयक 2026 मांडले.
या अशासकीय विधेयकामागील भूमिका सभागृहात स्पष्ट करताना अजय चौधरी म्हणाले की, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम 1976च्या कलम 79अ 1 मध्ये मुंबई महापालिकेने सक्षम प्राधिकरणाने धोकादायक म्हणून घोषित केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची कार्यपद्धती विहित केली आहे. त्यामध्ये धोकादायक इमारत म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार हे मुंबई महानगर पालिका किंवा सक्षम प्रधिकाऱ्याला दिलेले आहेत. पण सक्षम प्राधिकारी म्हणजे नेमका कोणता अधिकारी हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण विकास मंडळाच्या म्हाडाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे. मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींची अवस्था धोकादायक झाली असून इमारतींच्या भिंती स्लॅब पडून वारंवार अपघाताच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या जिवास धोका व वित्त हानी होण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या मालकांना चाप बसवा
मुंबईतील सर्व उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असून या इमारतींचा पुनर्विकास लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे. या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या मुजोर इमारत मालकांना चाप बसावा यासाठी या विधेयकात सुधारणा आवश्यक आहे. संबंधित नियमाच्या कलमात आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर तरतूद करणे हा यामागे मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कोर्टाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत पुनर्विकास होणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने सक्षम प्राधिकरणात समावेश करून म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण म्हणून जाहीर करावे. या विषयावर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अशासकीय विधेयक मांडले आहे. – अजय चौधरी, शिवसेना आमदार
