मानवी तस्करीचा गुन्हा अत्यंत गंभीर असून माणुसकीच्या आणि व्यापक समाजाच्या विरोधात आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने एका आरोपीच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले.
मुंबई सत्र न्यायालयाने एका आरोपीला मानवी तस्करीच्या आरोपासाठी दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. या शिक्षेला आरोपीने याचिकेद्वारे आव्हान दिले. न्या. मिलिंद साठे यांच्या एकल पीठासमोर सुनावणी झाली. या घटनेतील पीडिता अल्पवयीन होत्या. त्यांचा जबाब पोलिसांनी घेतला होता. मात्र न्यायालयात या पीडितांची साक्ष नोंदवण्यात आली नाही, असा मुद्दा आरोपीने उपस्थित केला. हा मुद्दा न्यायालयाने फेटाळून लावला.
अनेकदा, सुटका करण्यात आलेल्या पीडितांना मानसिक आघाताचा सामना करावा लागत असतो. त्या स्पष्ट जबाब देण्याच्या स्थितीत नसतात. स्वतःच्या आणि आपल्या जवळच्या व्यक्तींच्या जीवाला असलेल्या धोक्याच्या भीतीमुळे, पीडित व्यक्ती पोलिसांना जबाब देण्यास किंवा न्यायालयात जाऊन साक्ष देण्यास तयार नसतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सरकारी पक्षाचे साक्षीदार, पोलीस अधिकारी आणि पंच यांच्या साक्षीतून मिळणाऱ्या माहितीवरच खटल्याचे बरेचसे भवितव्य अवलंबून असते. म्हणूनच, सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांच्या पुराव्यांमध्ये आढळणाऱ्या ‘मामूली विसंगती’ या सरकारी पक्षाची बाजू कमकुवत करणाऱ्या किंवा खटला बाद ठरवणाऱ्या मानल्या जाऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आरोपीची याचिका फेटाळून लावली.
मानवी तस्करीमध्ये तस्करांकडून अत्यंत क्रूर पद्धतींचा अवलंब केला जातो. यामध्ये अपहरण, बळजबरीने नेणे, छळ, जीवे मारण्याची धमकी, डांबून ठेवणे आणि पीडितांशी केली जाणारी इतर अनेक अमानवीय कृत्यं यांचा समावेश असतो. जेव्हा अल्पवयीन मुलांविरुद्ध तस्करीचा गुन्हा घडतो, तेव्हा तो अधिकच गंभीर आणि घृणास्पद ठरतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
