मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प टप्पा-२ अंतर्गत ‘मिठी पॅकेज ४’ बोगदा प्रकल्पाचे काम दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होऊ शकलेले नाही. या प्रकल्पाला पुन्हा मुदतवाढ देत, प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल २१.०३ कोटी रुपयांची घसघशीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीसमोर आला; मात्र तो मंजूर झाला नाही. या प्रस्तावावर आता सविस्तर माहिती घेण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) दर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के केल्याचे कारण पुढे करून, प्रकल्पाचा वाढीव भार पालिकेच्या तिजोरीवर टाकण्याचा प्रयत्न होता. याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला. “जर हा प्रस्ताव मंजूर केला, तर अशा पद्धतीने शेकडो कंत्राटदार वाढीव जीएसटीचे पैसे मागतील आणि पालिकेला तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांचा फटका बसेल,” असा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला.
बापट नाला आणि सफेद पूल नाला या भागातील सांडपाणी मिठी नदीत मिसळण्यापासून रोखण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एल.बी.एस. रोडवरील सध्याची मलजल वाहिनी पूर्ण क्षमतेने भरून वाहत असल्याने दरवर्षी पावसाळ्यात हे दूषित पाणी रस्त्यावर पसरते. २०५१ पर्यंतच्या भविष्यातील १६८ दशलक्ष लिटर (द.ल.लि.) प्रवाहाचा विचार करून हे पाणी धारावी प्रक्रिया केंद्राकडे वळवण्याचे नियोजन होते, पण हा प्रकल्प अद्यापही पूर्णत्वास गेलेला नाही.
कंत्राटदाराला दंड लावला का?
मिठी नदी प्रदूषणमुक्त करण्याच्या प्रकल्पाचा एकूण खर्च आता ६२५.३४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये जेव्हा मे. जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स आणि मे. मिशिगन इंजिनीअर्स (जॉइंट व्हेंचर) यांना ६०४.३० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले, तेव्हा पावसाळ्यासह चार वर्षांत (म्हणजेच २०२५ पर्यंत) हे काम पूर्ण करणे बंधनकारक होते. या प्रकल्पाला ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी लागली होती. आता जुलै २०२६ उजाडला तरी ९६.६७ टक्के काम झाल्याचा दावा केला जात असून, उर्वरित कामासाठी नवीन मुदतवाढ देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
“मात्र, या रखडलेल्या कामासाठी कंत्राटदाराला काय दंड लावला?” असा सवाल विरोधकांनी केला. तसेच, या प्रस्तावावर सविस्तर माहिती येईपर्यंत त्यावर विचार करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली. त्यावर “प्रकल्पाची सविस्तर माहिती येईपर्यंत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाणार नाही,” असे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
