लैंगिक अत्याचाराच्या संवेदनशील प्रकरणात 16 वर्षीय बलात्कार पीडितेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा दिला. न्यायालयाने अमरावती जिल्ह्यातील 16 वर्षीय बलात्कार पीडित मुलीला 27 आठवड्यांचा गर्भ वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणण्यास परवानगी दिली आहे. वैद्यकीय मंडळाने तपासणीअंती मध्यम जोखमीसह गर्भपातासाठी पिडीत मुलगी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचा अहवाल दिला होता. त्याआधारे न्यायालयाने गर्भपात करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.
बलात्कार पीडित मुलीच्या वडिलांमार्फत दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या नागपूर खंडपीठाने मंजूर केली. तसेच वैद्यकीय मंडळाने सुचवलेल्या सर्व खबरदारीच्या उपायांचे पालन करून आणि वडिलांच्या संमतीने त्वरित गर्भपाताची प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले.
बलात्कार पीडित मुलगी बारावी इयत्तेतील विद्यार्थिनी असून ती आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील आहे. तिच्यावर झालेल्या अत्याचारानंतर ती गरोदर राहिली होती. याप्रकरणी 2 जुलै रोजी अमरावती (ग्रामीण) येथील मंगरूळ दस्तगीर पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने 6 जुलै रोजी मुलीला अमरावतीच्या जिल्हा शासकीय सामान्य रुग्णालयातील सात सदस्यीय वैद्यकीय मंडळाकडे तपासणीसाठी पाठवले होते. मंडळाने 7 जुलैला अहवाल सादर केला होता. सोनोग्राफीनुसार गर्भधारणा 24 आठवडे 3 दिवसांची आहे. त्या तारखेनुसार पीडित मुलगी 28 आठवड्यांची गर्भवती असल्याचे वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात म्हटले आहे. त्याची गंभीर नोंद खंडपीठाने घेतली आणि पीडित मुलीच्या गर्भपातासाठी परवानगी दिली.
