>> धनंजय रा. शिंदे
देशातील सर्वच लोकशाही संस्थांवर आपला सांस्कृतिक कब्जा करण्याच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेने संघ परिवाराला पछाडले आहे. मुंबईतील दोन शतके जुन्या आणि आंतरराष्ट्रीय ख्याती असलेल्या ‘एशियाटिक सोसायटी’ची यंदाची निवडणूक हे त्याचे ठळक उदाहरण. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी संघ परिवाराने मतदार याद्यांमध्ये कशी घुसखोरी केली, नको असलेले मतदार मतदानापासून दूर राहण्यासाठी काय उद्योग केले, कोणती हेराफेरी केली, फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून कसे हस्तक्षेप आणि दडपशाही केली गेली या साऱ्या घटनाक्रमाचे आणि ‘लावून घेतलेल्या’ निकालाचे हे पोस्टमार्टेम…
देशातील लोकशाहीवादी आणि संविधानिक संस्था हळूहळू ताब्यात घेणे, ही एक सुनियोजित राजकीय प्रक्रिया आहे. गेल्या शतकभरात शिक्षण संस्था, सांस्कृतिक मंडळे, सहकारी संस्था अशा अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया दिसून येते. संघटित विचारसरणीची माणसे संस्थांमध्ये हळूहळू प्रवेश करतात, पदाधिकारी होतात आणि कालांतराने संपूर्ण संस्थेचा ताबा घेतात. अशा संस्था केवळ प्रतिष्ठेच्या नसतात; त्या समाजाच्या बौद्धिक व सांस्कृतिक स्वायत्ततेचे प्रतीक असतात. त्यामुळे त्यांचा कारभार कोणाच्या हाती जातो, हा प्रश्न केवळ त्या संस्थेपुरता मर्यादित न राहता, राज्याच्या लोकशाही आरोग्याशी जोडलेला असतो.
मुंबईतील 222 वर्षे जुन्या, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या एशियाटिक सोसायटीमध्ये गेल्या दोन वर्षांत जे घडले ते या प्रक्रियेचे अलीकडचे आणि ठळक उदाहरण आहे. ज्ञानसाधनेचे केंद्र म्हणून ओळखली जाणारी ही संस्था आज एका वेगळ्याच वादात सापडली आहे. तिच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी झालेल्या संघ परिवाराच्या प्रयत्नांनी आणि फडणवीस यांच्या खास मंत्र्यांनी केलेल्या घटनाबाहय़ हस्तक्षेपामुळे या संस्थेच्या स्वायत्ततेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. मी स्वत या संस्थेचा सदस्य आणि या संघर्षाचा साक्षीदार असल्याने हा घटपाम वस्तुनिष्ठपणे जनतेसमोर मांडणे आवश्यक वाटते.
नियोजनबद्ध सदस्य नोंदणी
एशियाटिक सोसायटीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व समिती सदस्यांची निवडणूक दर दोन वर्षांनी होते. नोव्हेंबर 2025मध्ये ही निवडणूक अपेक्षित होती, हे लक्षात घेऊन नोव्हेंबर 2024पासून एका विशिष्ट विचारसरणीच्या यंत्रणेने मोठ्या प्रमाणावर नियोजनबद्ध पद्धतीने सदस्य नोंदणी सुरू केली असे निरीक्षण आहे. संस्थेच्या छाननी समितीतील पदाधिकाऱ्यांचे या नोंदणीला पूर्ण सहकार्य मिळाल्याचेही दिसून आले. ऑगस्ट-सप्टेंबर 2025मध्ये ही बाब माझ्या निदर्शनास आल्यानंतर संविधानावर निष्ठा असणाऱ्या समविचारी सदस्यांनी संस्थेच्या नियमांनुसारच प्रतिसादात्मक सदस्य नोंदणी केली. छाननी समितीने त्या नियमांनुसार मान्यता दिली आणि बहुमताने त्यास अनुमोदनही मिळाले. ऑक्टोबर 2025मध्ये पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत 8 नोव्हेंबर 2025 रोजी निवडणूक घेण्याचा निर्णय जाहीर झाला.
हस्तक्षेपाला सुरुवात
मात्र निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून संस्थेच्या विश्वस्त मंडळाला निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले गेले. हे विशेष लक्षणीय आहे. कारण कायद्याचे प्रस्थापित तत्त्व स्पष्ट आहे. एकदा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांनी त्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू नये. महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम – 1950मधील कलम 41अ अंतर्गत मिळणारे अधिकार हे केवळ न्यासाचे प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन व उद्दिष्टपूर्तीपुरते मर्यादित आहेत. निवडणूक प्रक्रिया किंवा मतदार यादीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार यातून मिळत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने Lahudas Sambhaji Karad विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (AIR 1993 Bom 315) या निकालात हेच स्पष्टपणे नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही N.P. Ponnuswami विरुद्ध Returning Officer, Mohinder Singh Gill विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयुक्त, Election Commission of India विरुद्ध Ashok Kumar आणि Ahilyanagar Zilla S.D.V. & P. Sangh विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या निकालांत हेच तत्त्व वारंवार अधोरेखित केले आहे – निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर ती मधेच रोखली जाऊ नये; वाद असल्यास ते निवडणुकीनंतरच कायदेशीर मार्गाने सोडवावेत.
मतदानापासून वंचित
या तत्त्वाच्या आधारे आम्ही धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती रेवती डेरे-मोहिते यांनी वरील निकालांचा संदर्भ देत धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय अवैध ठरवला आणि निवडणुकीचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला. मात्र जाहीर झालेल्या नव्या निवडणूक तारखेच्या अवघ्या दोन दिवस आधी संस्थेवर प्रशासक नेमून निवडणूक पुन्हा रद्द करण्यात आली. या प्रशासकीय हस्तक्षेपात सुमारे 1500 लोकशाही मार्गाने नोंदणी झालेल्या सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर ऑक्टोबर 2025नंतर नोंदणी झालेल्या सदस्यांना मात्र 4 जुलै 2026 रोजीच्या प्रत्यक्ष निवडणुकीत मतदानास पात्र ठरवण्यात आले.
आम्ही याविरोधातही न्यायालयात दाद मागितली. 7 एप्रिल 2026 रोजीचा निकाल आमच्या बाजूने लागला असला तरी 16 एप्रिल 2026 रोजीचा निकाल धर्मादाय आयुक्तांच्या बाजूने गेला. हा निकाल आमच्यासाठी अनपेक्षित होता आणि नियमानुसार नोंदणी झालेल्या 1500 मतदारांचा हक्क यामुळे नाकारला गेला. या निर्णयाला संबंधित मतदारांनी जून 2026मध्ये पुन्हा आव्हान दिले असून
6 जुलैपासून त्याची सुनावणी सुरू आहे. मतदार यादीतही गंभीर त्रुटी असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. मृत सदस्यांची नावे यादीत कायम होती आणि ही बाब निवडणूक अधिकाऱ्यांना कळवूनही ठोस कारवाई झाली नाही. निवडणुकीच्या दिवशी ओळखपत्र नसलेल्या काही मतदारांनाही मतदानाची परवानगी देण्यात आल्याने निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्वत:च घालून दिलेल्या नियमाचे उल्लंघन झाल्याचा आक्षेप आम्ही नोंदवला आहे. तसेच निवडणुकीच्या दिवशी संस्थेच्या आवारात, नियमबाह्य पद्धतीने बैठका झाल्याचेही निदर्शनास आले.
…और भी लडेंगे
आमचे पॅनल ही निवडणूक हरले, पण पानिपतच्या लढाईत मराठ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या दत्ताजी शिंदे यांचे वाक्य आठवते – ‘बचेंगे तो और भी लडेंगे.’ संस्थेचे सदस्य म्हणून आम्ही हा लढा कायदेशीर आणि संविधानिक मार्गानेच पुढे नेत राहू. लोकशाही पद्धतीने सदस्य झालेल्या, पण मतदानाचा हक्क नाकारलेल्या सदस्यांना न्याय मिळावा, यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न सुरूच राहतील.
जेव्हा एखाद्या स्वायत्त संस्थेतील निवडणूक प्रक्रियेवर प्रशासकीय यंत्रणेचा प्रभाव पडतो, तेव्हा तो त्या संस्थेपुरता विषय राहत नाही तर तो संविधानाने बहाल केलेल्या संघटन स्वातंत्र्याच्या तत्त्वालाच आव्हान देणारा ठरतो. म्हणूनच नागरिकांनी याकडे सजगपणे पाहावे, आपापल्या संस्थांच्या कारभारात सक्रिय सहभाग घ्यावा आणि पारदर्शक, नियमानुसार चालणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी आग्रही राहावे, हीच अपेक्षा. लोकशाही ही केवळ मतपेटीपुरती मर्यादित नसते. ती रोजच्या सार्वजनिक व सांस्कृतिक जीवनातील प्रत्येक संस्थेत जपली जावी लागते. तीच खरी संविधानाशी बांधिलकी असते.
एशियाटिक सोसायटी हे एक उदाहरण आहे. मात्र राज्यातील अनेक शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्था सध्या अशाच संघ परिवाराच्या सांस्कृतिक घुसखोरीच्या पद्धतशीर प्रयत्नांशी संघर्ष करत आहेत. अशा संस्था स्वायत्त आणि पारदर्शक राहणे हे केवळ त्या संस्थांपुरते नव्हे तर आपल्या लोकशाही व संविधानिक चौकटीच्या आरोग्यासाठीही महत्त्वाचे आहे.
(लेखक ‘सेव्ह एशियाटिक’ पॅनेलचे समन्वयक आहेत)
