राज्यातल्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर डोळा ठेवत महायुती सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली; पण या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर सर्वात मोठा आर्थिक ताण आला आहे. या योजनेवरील खर्च 261 कोटी 78 लाख रुपयांवरून तब्बल 33 हजार 554 कोटी रुपयांवर गेल्याचे कॅगच्या अहवालत नमूद केले आहे. या योजनेमुळे राज्याची महसुली तूट वाढणार असल्याने विकासकामांसाठी निधी कमी पडण्याचा इशारा कॅगने दिला आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कॅगचा अहवाल सादर केला. यामध्ये विविध कल्याणकारी योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आर्थिक ताण व भविष्यातील आर्थिक धोके यावर भाष्य केले आहे. महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात सुरू झालेल्या शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, सामाजिक दुर्बल घटक व विविध अनुदान योजनांवरील खर्च वाढत आहे. सामाजिकदृष्टय़ा या योजना आवश्यक असल्या तरी यासाठी लागणाऱ्या निधीचा भविष्यात राज्याच्या वित्तीय क्षमतेवर ताण येऊ शकतो. त्यामुळे नवीन आर्थिक बांधिलकी स्वीकारताना राज्याच्या महसूल क्षमतेचा आणि दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचा सल्ला कॅगने दिला आहे.
निधी वाटपावरही ताशेरे
या अहवालात निधी वाटपाच्या विद्यमान कार्यपद्धतीवरही ताशेरे ओढले आहेत. अनेक वेळा प्रत्यक्ष खर्चाची आवश्यकता नसतानाही मोठय़ा प्रमाणात निधी विविध विभागांना किंवा संस्थांना वितरित केला जातो. त्यामुळे तो निधी खर्च न होता बँक खात्यांमध्ये पडून राहतो आणि सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर अनावश्यक ताण निर्माण होतो. निधी वितरण हे प्रत्यक्ष खर्चाच्या गरजेशी जोडले पाहिजे. ‘जितकी गरज तितकाच निधी’ हे तत्त्व स्वीकारल्यास निधी अडपून राहण्याचे प्रमाण कमी होईल, अशी शिफारसही कॅगने केली आहे.
भांडवली खर्चात वाढ
‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर सर्वात मोठा आर्थिक बोजा पडल्याचे कॅगच्या अहवालातून पुढे आले आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात महिलांच्या कल्याणासाठी (लाडकी बहीण योजना) 261 कोटी 78 लाख रुपये खर्च झाला होता.पण 2024-25 या आर्थिक वर्षात हा खर्च तब्बल 33 हजार 554 कोटी 36 लाख रुपयांवर गेला. या योजनेमुळे भांडवली खर्चात 14 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
