शिक्षण घेण्यासाठी एका 21 वर्षीय तरुणीने हैदराबाद सोडून मुंबई गाठली. या तरुणीला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. या तरुणीला तिचे पालकच काय तर राज्य शासनही घरी परत जाण्याची बळजबरी करू शकत नाही, असे न्यायालयाने बजावले.
ही तरुणी सध्या एका सेवाभावी संस्थेत राहते. तिच्या पालकांनी मुलगी हरवल्याची तक्रार हैदराबाद येथे केली आहे. मात्र मला पुन्हा घरी जायचे नाही. शिक्षण पूर्ण करायचे आहे. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी मी हरवल्याची माझ्या पालकांची तक्रार नोंदवून घेऊ नये, अशी मागणी करत या तरुणीने याचिका दाखल केली.
हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या मुलीचे व तिच्या पालकांचे मत जाणून घेतले. घरी परत न जाण्यावर मुलगी ठाम होती. त्यानुसार न्यायालयाने तरुणीच्या इच्छेला प्राधान्य दिले. तरुणी सज्ञान आहे. संविधानाने प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. परिणामी या मुलीला घरी परत जाण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही तरुणी स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. तेव्हा तरुणी हरवल्याची तक्रार पोलिसांनी घेऊ नये. तिच्यावर घरी जाण्याचा आग्रह कोणी करू नये, असे आदेश देत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
