काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर भ्रष्टाचाराच्या विविध कथित प्रकरणांवरून जोरदार हल्लाबोल केला आहे. ‘एक्स’वरील एका विस्तृत पोस्टमध्ये त्यांनी 2014 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेल्या “ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा” या घोषणेचा उल्लेख करत, ती प्रत्यक्षात फोल ठरल्याचा आरोप केला.
रमेश यांनी म्हटले की, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी नोटाबंदीला “संघटित लूट आणि कायदेशीर दरोडा” असे संबोधले होते. त्यानंतर गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना झालेला 20,000 कोटींचा कथित घोटाळा लपवण्यासाठी जीएसपीसीचे ओएनजीसीमध्ये विलीनीकरण करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, इलेक्टोरल बाँड योजना ही पुढे जाऊन “चंदा दो, धंदा लो” असा 4 लाख कोटींचा कथित घोटाळा ठरल्याचा दावाही त्यांनी केला.
याशिवाय, उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या व्यावसायिक साम्राज्याचा झालेला विस्तार हा मोदी सरकारच्या कारभाराचे वास्तव दर्शवतो, असा आरोप करत काँग्रेसने ‘हम अडानी के हैं कौन’ या मोहिमेद्वारे पंतप्रधानांना विचारलेल्या 100 प्रश्नांची आठवण त्यांनी करून दिली. राफेल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहाराबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांची अद्याप समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.
पंतप्रधान केअर्स (PM CARES) निधी पूर्णपणे अपारदर्शक असून त्यामध्ये उत्तरदायित्वाचा अभाव असल्याचा आरोप करत रमेश म्हणाले की, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) संस्थेला कमकुवत करण्यात आले. मात्र, तरीही आयुष्मान भारत आणि प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेतील कथित बनावट खर्चांबाबतचे अहवाल समोर आले आहेत.
जयराम रमेश यांनी अलीकडील काही घटनांचा उल्लेख करत केंद्र सरकारवर आणखी गंभीर आरोप केले. अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित देणगी चोरीला त्यांनी “चंदा चोरी, श्रद्धेचा विश्वासघात” असे संबोधत हा प्रकार देशाच्या श्रद्धेला धक्का देणारा असल्याचे म्हटले. तसेच, 6 एप्रिल 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या कार्यकाळातील काही निर्णयांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पदावर कायम असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांवर संशयास्पद जमीन व्यवहार आणि आर्थिक व्यवहारांद्वारे नातेवाईकांना लाभ मिळवून दिल्याचे विश्वसनीय आरोप असूनही ते पदावर कायम असल्याचा दावा त्यांनी केला. विरोधी पक्षांमध्ये आर्थिक प्रलोभने देऊन फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
रमेश यांनी पुढे म्हटले की, केंद्र सरकारमधील एका राज्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या मंत्रालयाच्या योजनेअंतर्गत अनुदान घेतल्याचा दावा समोर आला असूनही ते अद्याप पदावर आहेत. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्र्यांच्या चार निकटवर्तीयांना अचानक पदावरून हटवण्यात आल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
ई-20 इंधनाशी संबंधित निर्णयांमुळे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्र्यांच्या कुटुंबाला लाभ होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री यांच्या कुटुंबातील सदस्य प्रशासन आणि शासनाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचे पुरेसे पुरावे असल्याचा दावा त्यांनी केला.
याशिवाय, केंद्रीय शिक्षणमंत्री अद्याप पदावर असून त्यांच्या कार्यकाळात परीक्षा व्यवस्था भ्रष्ट आणि तडजोडीची बनली असून त्यामुळे कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी विश्वासघात होत असल्याचा आरोपही रमेश यांनी केला.
पोस्टच्या शेवटी त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या कारभारावर टीका करत, “Minimum Governance, Maximum Cover-Ups” अशी टिप्पणी केली. तसेच, “ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा” या घोषणेऐवजी प्रत्यक्षात “खाऊँगा, खाने दूँगा और खिलाऊँगा” अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मई 2014 में नरेंद्र मोदी “ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा” का नारा देकर प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन यह दावा जल्द ही खोखला साबित हो गया, जब डॉ. मनमोहन सिंह ने 8 नवंबर, 2016 की नोटबंदी को “संगठित लूट और कानूनी डकैती” करार दिया। इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 13, 2026
