प्रत्येक हत्येसाठी फाशी देता येणार नाही, हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; दोन आरोपींची फाशी रद्द, 30 वर्षांची जन्मठेप

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
Mumbai High court

प्रत्येक हत्येसाठी फाशीची शिक्षा देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने दोन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द केली.

चेतन पगारे व अमन जाट अशी या दोन आरोपींची नावे आहेत. एका मुलाचे या दोघांनी अपहरण केले. त्याच्या कुटुंबाकडून खंडणी न मिळाल्याने या दोघांनी त्या मुलाची हत्या केली. 2013 मध्ये नाशिक येथे ही घटना घडली. यासाठी दोषी धरत तेथील सत्र न्यायालयाने या दोघांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्याविरोधात या दोघांनी आव्हान याचिका दाखल केली. या दोघांच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र याचिका दाखल केली.

न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. फाशीची शिक्षा देण्यासाठी ती घटना विरळातील विरळ या व्याख्येत बसत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने या दोघांची फाशीची शिक्षा रद्द केली. त्यांना 30 वर्षांची जन्मठेपेची शिक्षा खंडपीठाने सुनावली.

घटना क्रूरच

एका मुलाचे अपहरण करून त्याची हत्या करण्यात आली. ही घटना अमानवी व क्रूरच आहे. पण विरळातील विरळ अशा प्रकारात त्याचे विश्लेषण करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

झटपट कमाईसाठी कृत्य

घटना घडली तेव्हा हे दोन्ही आरोपी तरुण होते. ऐषोआरामात जगण्यासाठी व झटपट कमाईच्या हेतूने त्यांनी हे कृत्य केले. त्यांची ही कृती अपवादात्मक असल्याचे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.