घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत याबाबत घोषणा केली. नव्या कायद्यानुसार खासगी शाळांना दरवर्षी फीमध्ये जास्तीत जास्त 5 टक्के वाढ करण्याचीच परवानगी असेल. त्यापेक्षा अधिक फी वाढवायची असल्यास नियामक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.
गेल्या तीन वर्षांतील अतिरिक्त फी परत करावी लागणार
राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर ‘पंजाब रेग्युलेशन ऑफ फी ऑफ अनएडेड एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स (दुरुस्ती) अध्यादेश, 2026’ तात्काळ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील सुमारे 7,800 खासगी शाळांमधील 32 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
मुख्यमंत्री मान यांनी सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांत एकूण 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त फी वाढ केलेल्या शाळांना पालकांकडून वसूल केलेली अतिरिक्त रक्कम परत करावी लागणार आहे.
राज्य सरकारने सर्व खासगी शाळांना गेल्या चार वर्षांत आकारलेल्या फीची संपूर्ण माहिती 10 दिवसांच्या आत सरकारच्या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. या माहितीची पडताळणी करून नियमांपेक्षा जास्त फी आकारणाऱ्या शाळांची ओळख पटवली जाणार आहे. अतिरिक्त फी आकारल्याचे आढळल्यास ती रक्कम पालकांना परत करावी लागणार आहे.
वाहतूक, इमारत निधीसह सर्व शुल्क फीमध्येच गणले जाणार
शाळांकडून शिकवणी फीव्यतिरिक्त वाहतूक शुल्क, इमारत निधी किंवा इतर विविध शुल्काच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी लक्षात घेऊन सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता वाहतूक शुल्क, इमारत निधी आणि इतर सर्व प्रकारचे शुल्क हेही शिकवणी फीचाच भाग मानले जाणार असून त्यावरही नियमन लागू होईल.
जिल्हास्तरीय समित्यांकडून देखरेख
मुख्यमंत्री मान यांनी सांगितले की, प्रत्येक जिल्ह्यात उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समित्या फीवाढीच्या प्रस्तावांची तपासणी करतील तसेच पालकांच्या तक्रारींची चौकशी करतील. आवश्यकतेनुसार शाळांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करून प्रत्यक्ष किती फी आकारण्यात आली याचीही तपासणी केली जाईल.
नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई
नव्या कायद्यानुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर टप्प्याटप्प्याने दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. पहिल्या उल्लंघनासाठी 50 हजार रुपयांचा दंड, दुसऱ्या उल्लंघनासाठी 1 लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल. तर तिसऱ्यांदा नियमभंग झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यासह अन्य कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
शिक्षणाचे व्यापारीकरण होऊ देणार नाही
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आरोप केला की, मागील सरकारांनी खासगी शाळांना मनमानी फी आकारण्याची मुभा दिल्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शैक्षणिक संस्था या नफा कमावणारे उद्योग नसावेत. पंजाब सरकार शिक्षणाचे व्यापारीकरण होऊ देणार नाही आणि खासगी शाळांच्या फी संरचनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
