नवी मुंबई शहरात 4 हजार 946 अनधिकृत बांधकामे असल्याचे पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रात उघडकीस आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पालिकेवर ताशेरे ओढले. बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, अशी विचारणा करत न्यायालयाने पाच अधिकाऱ्यांची नावे देण्याचे आदेश पालिकेला दिले.
नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांविरोधात किशोर शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका आणि त्यासंदर्भातील अवमान याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर आज मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. बेकायदा इमारती उभ्या राहत असताना अधिकारी काय करत होते? त्यांच्या डोळ्यांदेखत अशी बांधकामे वाढत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायला नको का? अशी विचारणा करत न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी पालिकेला झापले होते. इतकेच नव्हे तर पालिकेचे आयुक्त कैलास शिंदे यांनी बेकायदा बांधकामाबाबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
– आज झालेल्या सुनावणीवेळी पालिकेच्या वतीने संबंधितांची चौकशी व त्यानंतर पुढील कारवाईबाबतचा तक्ता सादर करण्यात आला तसेच पालिकेच्या अधिकाऱयावर असलेल्या कामाचा तपशील खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. न्यायालयाने मात्र हे तपशील पाहून पुन्हा नाराजी व्यक्त केली व कारवाईबाबत पालिकेला जाब विचारला तसेच दोषी अधिकाऱ्यांची नावे व त्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.
