महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये बसवण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत आहेत की नाही, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने बुधवारी पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.
सर्व पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसवण्याचे व त्यातील डाटा 18 महिन्यांपर्यंत शाबूत ठेवावेत, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाते की नाही, यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, याची तपशीलवार माहिती पोलीस महासंचालकांनी सादर करावी, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
घाटकोपर पोलिसांकडे सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी करण्यात आली होती. मात्र ते न मिळाल्याने याचिका दाखल केली. यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील मानुपंवर देशमुख यांनी पोलीस ठाण्याकडे सहा महिन्यांचेच फुटेज असल्याचे सांगितले. त्याची गंभीर नोंद न्यायालयाने घेतली. घाटकोपर पोलीस केवळ सहा महिन्यांपर्यंतचेच सीसीटीव्ही फुटेज सेव्ह करून का ठेवतात, याचे उत्तरही पोलीस महासंचालकांनी द्यावे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
मराठीतून युक्तिवाद करण्याची परवानगी
याचिकाकर्त्याला स्वतः युक्तिवाद करण्यास न्यायालय प्रशासनाने मनाई केली होती, मात्र याचिकाकर्त्याने त्याच्या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केला आहे. त्यासंदर्भातील निकालांचेही त्याने वाचन केले आहे. तो मराठीतून उत्तम प्रकारे युक्तिवाद करू शकतो, असे नमूद करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला मराठीतून युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली.
तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव
मी बोगस रेशनकार्डची तक्रार पोलिसांत केली होती. ही तक्रार मागे घेण्यासाठी माझ्यावर दबाव टाकण्यात आला. मी ज्यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे, त्यांचे नातलग घाटकोपर पोलिसांत आहेत. त्याचा वापर करून माझ्याविरोधात चुकीची तक्रार करण्यात आली आहे. 17 ते 20 मार्च 2025 पर्यंतचे घाटकोपर पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही सेव्ह करून ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
