जर तुम्हाला रस्त्यावरील गाड्यांवर किंवा रेस्टॉरंटमध्ये मोमोज खायला आवडत असेल तर, कानपूरमधून समोर आलेली ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. अस्वच्छ परिस्थितीत तयार केले जाणारे मोमोज आणि त्यासोबत दिली जाणारी लाल चटणी ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण करत असल्याचे उघड झाले आहे. कानपूरमध्ये अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभागाने जिल्हाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह यांच्या निर्देशानुसार शहरातील मोमो उत्पादन आणि विक्री केंद्रांवर एक विशेष मोहीम राबवून अचानक तपासणी केली. या कारवाई दरम्यान तीन मोठ्या ठिकाणी प्रचंड घाण आढळून आली असून आरोग्यासाठी घातक ठरण्याची शक्यता असलेली तब्बल 115 किलोग्रॅम संशयास्पद चटणी जागीच नष्ट करण्यात आली आहे.
अन्न सुरक्षा विभागाच्या पथकाने कानपूरमधील रावतपूर, साकेत नगर आणि मसवानपूर या भागांतील मोमो केंद्रांची झाडाझडती घेतली. यामध्ये केशव नगरमधील आकाश मोमोज, रावतपूरमधील श्री बालाजी मोमोज आणि साकेत नगरमधील एका उत्पादन युनिटचा समावेश होता. या तिन्ही ठिकाणी स्वच्छतेचे पुरेशी काळजी न घेता अस्वच्छ वातावरणात अन्न साठवले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. रावतपूर येथील श्री बालाजी मोमोजमध्ये तर सर्वात मोठा निष्काळजीपणा समोर आला. हे रेस्टॉरंट आवश्यक अन्न नोंदणी परवान्याशिवाय बेकायदेशीरपणे चालवले जात होते. तेथील अस्वच्छता आणि अन्नाची अयोग्य साठवणूक पाहून अधिकाऱ्यांनी हे रेस्टॉरंट तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत सर्व त्रुटी दूर करून आवश्यक परवाना घेतला जात नाही, तोपर्यंत हे दुकान उघडता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण मोहिमेदरम्यान सर्वात धक्कादायक आणि चिंताजनक बाब मोमोजसोबत दिल्या जाणाऱ्या चटणीबाबत समोर आली. अनेक ठिकाणी ही चटणी अत्यंत दूषित आणि अस्वच्छ साठवणुकीत ठेवलेली होती. एकट्या श्री बालाजी मोमोजमधून 45 किलो तर इतर ठिकाणांहून मिळून एकूण 115 किलो संशयास्पद चटणी जप्त करून नष्ट करण्यात आली. याशिवाय, मसवानपूर परिसरातील रस्त्यावरील गाड्यांवर विकले जाणारे रंगीबेरंगी मोमोज आणि चटण्या मानकांनुसार नसल्याने त्याही नष्ट करण्यात आल्या. अन्न सुरक्षा पथकाने मोमोज आणि चटण्यांचे अनेक नमुने गोळा केले असून ते प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले आहेत. या खाद्यपदार्थांमध्ये प्रतिबंधित रंग किंवा दूषित घटकांचा वापर केला आहे का, याचा तपास केला जाईल. प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतर दोषी आढळणाऱ्यांवर अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, 2006 अंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
