राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शासन आणि उच्च न्यायालय प्रशासन गेल्या अनेक वर्षांपासून मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आज आंदोलनाची वेळ आल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्षांनी केला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास यंदाची दिवाळी साजरी न करता न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसह सेवानिवृत्त कर्मचारी बेमुदत उपोषण व साखळी उपोषण करतील, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली आहे.
न्यायालयीन कर्मचारी न्यायदान
प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असूनही त्यांच्या वेतनश्रेणी, पदोन्नती, सेवा नियम आणि इतर प्रशासकीय मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार वेतन व सेवा सुविधांबाबत निर्णय होणे अपेक्षित असतानाही अद्याप त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम यांनी केला आहे.
अशा आहेत मागण्या
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना समान वेतन आणि आर्थिक लाभ, नियमित पदोन्नती, न्यायालयीन व्यवस्थापक पदांच्या सेवा नियमांची अंमलबजावणी, निवृत्ती वेतन योजना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी, नवीन पदरचना, रिक्त पदे भरणे, कामाचा वाढता भार कमी करणे आणि स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
