महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मार्गी लागलेला नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास आता शिंदे गट आणि भाजपच्या श्रेयवादामुळे लटकण्याच्या मार्गावर आला आहे. घणसोली येथील माथाडी कामगारांच्या सिम्प्लेक्स सोसायटीचा पुनर्विकास करण्यासाठी महापालिकेने क्लस्टरची अधिसूचना जाहीर केल्यानंतर शिंदे गट आणि भाजप पुन्हा आमनेसामने आले आहेत. एफएसआयच्या वारेमाप वापराच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून वन मंत्री गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धक्का दिला आहे. त्यामुळे घणसोली क्लस्टरची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने याप्रकरणी तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत.
नवी मुंबई शहरात धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करताना अवाच्या सवा एफएसआयचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे हा पुनर्विकास म्हणजे उभ्या झोपडपट्ट्या असल्याचा आरोप वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केला आहे. नवी मुंबई हे देशातील नियोजनबध्द शहरांपैकी एक महत्त्वाचे शहर आहे. त्यामुळे शहराच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने नियोजनात्मक निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक होणे आवश्यक आहेत. यूडीसीआरअंतर्गत क्लस्टर पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये प्रस्तावित बदलांमुळे शहराच्या मूलभूत नियोजन रचना, वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, नागरी सुविधा आणि पर्यावरणीय संतुलनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा महत्त्वाच्या विषयांवर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, महापालिकेचे नियोजन तज्ज्ञ आणि संबंधित संस्थांशी चर्चा करूनच निर्णय घेण्यात यावे, अशी मागणी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री कार्यालयाने नाईक यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांना दिले आहेत.
महापौरांचेही मुख्यमंत्र्यांना पत्र
नवी मुंबई शहरात मोठ्या संख्येने प्रकल्प उभे राहिले तर नवी मुंबईकरांना वाहतूककोंडीचा मोठा सामना करावा लागणार आहे. पार्किंगची समस्या गंभीर होणार आहे. पाणीपुरवठा, मल निस्सारण, वीज वितरण व्यवस्था आदी यंत्रणांवर ताण पडणार आहे. त्यामुळे क्लस्टरच्या माध्यमातून विकास करताना शहराच्या हिताचाही विचार करण्यात यावा, अशी मागणी महापौर सुजाता पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
