मोदी सरकारची घसरगुंडी सुरू झाली आहे. दिल्लीच्या रस्त्यांवर पोलीस तरुणांवर लाठ्या चालवत होते व संतप्त तरुण जागेवर लाठ्या खात शांतपणे उभेच होते. ‘‘मला अजून मारा, पण मी इथून हटणार नाही,’’ असे सांगणारे आंदोलक जेथे निर्माण झाले तेथे हुकूमशहा त्यांचे काय वाकडे करणार? जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीची ठोकशाही सोमवारी दिल्लीच्या रस्त्यांवर दिसली. भारताच्या ‘बुद्ध’भूमीवरील सरकारी हिंसा मानवतेचे धिंडवडे काढणारी ठरली. मोदी स्वतःला विश्वगुरू म्हणवून घेतात. अंधभक्त त्यांना विष्णूचा तेरावा अवतार समजतात. मात्र दिल्लीच्या रस्त्यावर निरपराध तरुणांची डोकी फोडणारे सैतानी राज्य ते चालवत आहेत. सत्तेवरच्या मंडळींनी संवाद साधला नाही तर त्यांचे राज्य फार काळ टिकेल असे दिसत नाही.
पंतप्रधान मोदी-शहा जोडीने अनेक पक्ष फोडले. आमदार, खासदार विकत घेऊन स्वतःचे संख्याबळ वाढवले, पण संतप्त तरुणांचा लोंढा संसदेच्या दिशेने निघाल्याचे समजताच मोदी हे भयभीत होऊन संसदेतून निघून गेले, तर गृहमंत्री शहा यांनी संसदेच्या सर्व दरवाजांना आतून टाळी लावून संतप्त तरुणांच्या दिशेने पोलिसी बंदुका रोखल्या. हे चित्र 12 वर्षांत भारतात प्रथमच दिसले. त्यांना तुम्ही ‘जेन झी’ म्हणा नाहीतर आणखी कोणतेही विश्लेषण लावा, दिल्लीच्या रस्त्यांवर देशातील संतप्त तरुणाईचा उसळलेला लाव्हा जगाने पाहिला. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यासुद्धा ‘मेलोडी’ चॉकलेट चघळत दिल्लीतील हा मोदीविरोधी संताप पाहत असतील. जगासाठी, मानवतेसाठी ‘मोदी’ हे एक ओझे झाले आहे व जगानेच भारतातील मानवी हक्कांच्या पायमल्लीबाबत अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. आज पुन्हा एकदा मोदी सरकारचा तोच क्रूर चेहरा सगळ्यांनी पाहिला. 13 वर्षांपासून 30 वर्षांपर्यंतचे तरुण आंदोलनात उतरले होते व मोदी-शहांच्या पोलिसांनी त्यांची डोकी फोडली. मोदी-शहांच्या हातात असते तर या तरुणांचा त्यांनी जालियनवाला बाग करून टाकला असता. मोदींनी गेल्या 12 वर्षांत पत्रकारांशी संवाद साधला नाही. मोदींनी कोणत्याच आंदोलनाच्या नेत्यांशी संवाद साधला नाही. हिंदूंचे महत्त्वाचे स्थान असलेल्या ऋषिकेशमध्ये चार हजार झाडांच्या कत्तलीविरोधात जनतेचे आंदोलन सुरू आहे. हजारो लोक दिवस-रात्र झाडांचे संरक्षण करत आहेत. ‘एक पेड माँ के नाम’ हा उपक्रम मोदींनी सुरू केला. तो किती बकवास होता हे देशभरातील वृक्षतोडीवरून दिसते. प्रिय मित्र गौतम अदानींच्या उद्योग, खाणींसाठी झारखंड, छत्तीसगडची जंगले नष्ट केली जात आहेत. तेथेही लोकांची जंगल वाचवा आंदोलने सुरू आहेत, पण
मोदी चूप
आहेत. महाराष्ट्रात अकोला (हिवरखेड), सोलापूर (उजनी धरण), भंडारा (बावनथडी प्रकल्प), बुलढाणा (पेनटाकळी) आणि (जिगाव प्रकल्प) अशा ठिकाणी प्रकल्पबाधित शेतकरी आंदोलन करत आहेत. नाशिक येथे बिल्डरांच्या फायद्यासाठी रिंग रोड व त्यासाठी शेतकऱयांची घरे व जमिनीवर बुलडोझर फिरवला जात आहे. शक्तिपीठ मार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या उपजाऊ जमिनी जबरदस्तीने ओरबाडल्या जात आहेत. या शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची हिंमत ना मोदींमध्ये आहे ना महाराष्ट्राच्या फडणवीसांमध्ये. त्यामुळे दिल्लीतील आंदोलकांप्रमाणे महाराष्ट्रातील प्रकल्पबाधित शेतकरी मुंबईत येऊन मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी किंवा राजभवनात धडकला तर आश्चर्य वाटायला नको. राजकारणात संवाद महत्त्वाचा ठरतो. मात्र मोदी सरकार व जनतेतला संवाद संपला आहे. मतदार हा भाजपसाठी विकाऊ माल बनला आहे. हा माल विकत घेऊन निवडणुका जिंकता येतात याच सूत्रात 12 वर्षे राज्य करणाऱ्या मोदींचा अहंकार तरुणांच्या संतापाने धुळीस मिळवला आहे. वास्तविक शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेणे सोपे होते, पण मोदी हा राजीनामा घेत नाहीत. कारण त्यानंतर मंत्रिमंडळात राजीनाम्यांची रांग लागेल. भ्रष्टाचार, लुटमार, अकार्यक्षमता या दुर्गुणांचे पुतळे असलेल्या किमान डझनभर मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागतील. प्रत्येक वेळी जनता रस्त्यावर येईल आणि भ्रष्टाचाऱ्यांचे राजीनामे मागण्यासाठी मोदींच्या दरवाजावर धडका मारील. बांगलादेश, लिबिया, नेपाळ, दक्षिण कोरिया, ब्राझील, रोमानियासारख्या देशांत तरुण रस्त्यावर आले व त्यांनी भ्रष्ट सरकारे उलथवून टाकली. भारतात अशा उलथापालथीला आता सुरुवात झाली आहे. लिबियात 2011 मध्ये मोहम्मद गद्दाफी यांच्या राजवटीविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू झाली. या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात
युवकांचा सहभाग
होता. सुरुवातीला आंदोलन शांततापूर्ण होते. नंतर ते सशस्त्र संघर्षात आणि अराजकात बदलले. गद्दाफी यांना लोकांनी रस्त्यावर पळवून पळवून मारले. भ्रष्ट आणि हुकूमशाही राजवटीचा अंत असाच होत असतो. भारतात अशाच असंतोषाची ठिणगी पडली आहे. सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टापासून जिल्हा, सत्र न्यायालयांवर भाजपच्या लोकांनी कब्जा केला आहे. निवडणूक आयोगावर मोदी-शहांचे हरकामे विराजमान झाले. ते ठरवतात मतदान कोणी करायचे व कोणी करायचे नाही. सरकार कोणी स्थापन करायचे आणि विरोधी पक्षाचे नेतृत्व कोणी करायचे हेसुद्धा तेच ठरवतात. महाराष्ट्राच्या दोन्ही विधिमंडळ सभागृहांत मुख्यमंत्री फडणवीस विरोधी पक्षनेता द्यायला तयार नाहीत. ही एक प्रकारे हुकूमशाही आहे. मोदी सरकारला विरोधी पक्षांशिवाय राज्य चालवायचे आहे. हिटलर, मुसोलिनी, इदी अमीन यांनी याच पद्धतीने राज्ये चालवली, पण जनतेच्या उद्रेकांत त्यांच्या राजवटी नष्ट झाल्या. दिल्लीचे आंदोलन भारतीय राज्यकर्त्यांसाठी तीच धोक्याची घंटा वाजवत आहे. मोदी सरकारची घसरगुंडी सुरू झाली आहे. दिल्लीच्या रस्त्यांवर पोलीस तरुणांवर लाठ्या चालवत होते व संतप्त तरुण जागेवर लाठ्या खात शांतपणे उभेच होते. ‘‘मला अजून मारा, पण मी इथून हटणार नाही,’’ असे सांगणारे आंदोलक जेथे निर्माण झाले तेथे हुकूमशहा त्यांचे काय वाकडे करणार? जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीची ठोकशाही सोमवारी दिल्लीच्या रस्त्यांवर दिसली. भारताच्या ‘बुद्ध’भूमीवरील सरकारी हिंसा मानवतेचे धिंडवडे काढणारी ठरली. मोदी स्वतःला विश्वगुरू म्हणवून घेतात. अंधभक्त त्यांना विष्णूचा तेरावा अवतार समजतात. मात्र दिल्लीच्या रस्त्यावर निरपराध तरुणांची डोकी फोडणारे सैतानी राज्य ते चालवत आहेत. सत्तेवरच्या मंडळींनी संवाद साधला नाही तर त्यांचे राज्य फार काळ टिकेल असे दिसत नाही.
