>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेली 60 दिवसांची शस्त्रसंधी पुन्हा कोसळली आहे. आगामी काळात ती पुन्हा होईल याची शाश्वती कोणीही देऊ शकत नाही. तसेच या युद्धसंघर्षाने इराणला जगाची कोंडी करण्याचा हुकमी एक्का सापडल्याने भविष्यातही ही सामुद्रधुनी व्यापारासाठी बंदिस्त केली जाण्याचा धोका आहे. हे लक्षात घेता भारताने आता होर्मुझला सक्षम पर्याय शोधणे अत्यंत गरजेचे आहे.
ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिल्यास, आखात हा प्रदेश अत्यंत अशांत आणि संवेदनशील राहिलेला आहे. या भागात शिया आणि सुन्नी पंथीयांमधील अंतर्गत संघर्ष, विविध दहशतवादी संघटनांच्या कारवाया आणि यादवी युद्ध यांमुळे परिस्थिती नेहमीच स्फोटक राहते. याचा थेट फटका जागतिक तेलपुरवठा साखळीला बसतो. गेल्या तीन महिन्यांपासून जगाची कोंडी करणाऱया होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला ‘चोक पॉइंट’ म्हटले जाते. पर्शियन गल्फमधून निघणारे तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून ओमानचे आखात, अरबी समुद्र, हिंदी महासागर, बंगालची उपशलाका आणि तिथून मलाक्का सामुद्रधुनीमार्गे दक्षिण चीन समुद्र आणि पॅसिफिक महासागरापर्यंत प्रवास करते. हा मार्ग जपान आणि दक्षिण कोरियापर्यंत तेल पोहचवण्यासाठी वापरला जातो. त्यामुळे हा चोक पॉइंट आवळला गेला, तर संपूर्ण आशिया खंडाची कोंडी होऊ शकते. 1973 च्या पहिल्या तेल संकटानंतर जागतिक बाजारपेठेने असे धक्के अनेकदा अनुभवले आहेत आणि ओपेक देशांकडून उत्पादित होणाऱया ब्रेंट क्रूड ऑइलच्या किंमती त्यामुळेच सातत्याने अस्थिर राहिल्या आहेत.
अमेरिकेने इराणवरील निर्बंध शिथिल केल्यामुळे भविष्यात तिथूनही तेल आयात वाढवता येईल. याशिवाय आपण रशिया, अमेरिका, व्हेनेझुएला, ब्राझील आणि नायजेरियाकडूनही तेल घेत आहोत. असे जरी असले तरी भारताला लागणाऱया एकूण तेलाच्या आयातीपैकी 25 टक्के तेल हे केवळ होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करून भारताकडे येते.
भारताची दैनंदिन तेलाची गरज 50 लाख बॅरल इतकी प्रचंड आहे. यापैकी 22 लाख बॅरल तेल हे एकटय़ा होर्मुझच्या मार्गाने येते. गेल्या मे महिन्यात भारताने रशियाकडून विक्रमी म्हणजे 26 लाख बॅरल तेलाची आयात करून हा तुटवडा भरून काढण्याचा प्रयत्न केला होता. होर्मुझमधून केवळ कच्चे तेल येत नाही, तर भारतीय शेतीसाठी अत्यंत आवश्यक असणारी युरिया, सल्फर, अमोनिया ही खते आणि रस्ते बांधणीसाठी लागणारे बिटुमनदेखील याच मार्गाने येते. त्यामुळे होर्मुझवरचे परावलंबित्व एका रात्रीत पूर्णपणे बंद करणे शक्य नाही. पण टप्प्याटप्प्याने ते कमी करणे भारतासाठी अनिवार्य झाले आहे.
यासाठी भारताला पहिल्यांदा तेल आयातीचे अधिक विविधीकरण करावे लागेल. भारताकडे एक मोठी जमेची बाजू अशी आहे की, आपल्याकडे तीनही प्रकारच्या कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करण्याची क्षमता आहे. जगात सर्वात जास्त विकले जाणारे ब्रेंट क्रूड ऑइल हे ‘स्वीट ऑइल’ मानले जाते, कारण त्यात सल्फरचे प्रमाण कमी असते. रशियाचे उराल तेल किंवा अमेरिकेचे तेल हे जड असते.
त्यामध्ये सल्फरचे प्रमाण जास्त असल्याने त्याला ‘बिटर ऑईल’ म्हणतात. गुजरातमधील जामनगर येथे असलेल्या जगातील सर्वात मोठय़ा रिफायनरीमुळे भारताकडे या सर्व प्रकारच्या तेलावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. 2022 मध्ये रशिया आणि युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने रशियाकडून मोठय़ा प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करून त्यावर जामनगरमध्ये प्रक्रिया केली आणि ते तेल युरोप आणि अमेरिकेला निर्यात केले. ही क्षमता लक्षात घेता, आगामी काळात रशिया आणि व्हेनेझुएलाकडून तेलाची आयात वाढवणे हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. व्हेनेझुएलामध्ये जगातील सर्वात मोठे तेलाचे साठे आहेत आणि सध्या त्याचे वितरण अमेरिकेच्या नियंत्रणात असल्याने तिथून अधिक पुरवठा मिळवणे भारताला शक्य होईल.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला पूर्णपणे वळसा घालणारा भारतासाठीचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि दीर्घकालीन भौगोलिक पर्याय म्हणजे इराणमधील चाबहार बंदर. भारताने या बंदराच्या विकासात 120 दशलक्ष डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. हे बंदर थेट ओमानच्या आखाताला जोडलेले असल्याने, जहाजांना होर्मुझच्या अरुंद खाडीत प्रवेश करण्याची गरज पडत नाही. चाबहार बंदर हे ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोअर’ (आयएनएसटीसी)चा एक मुख्य भाग आहे. भारतामधून निघालेले मालवाहू जहाज चाबहारला पोहोचेल, तिथून रस्ते आणि रेल्वे नेटवर्कद्वारे (झारंज-डेलाराम महामार्ग) ते अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांमध्ये जाईल. तिथून पुढे रशिया आणि युरोपपर्यंत मालाची वाहतूक करता येणे शक्य आहे. हा मार्ग पारंपरिक सुएझ कालव्याच्या मार्गापेक्षा 30 टक्के स्वस्त आणि 40 टक्के जलद आहे. याखेरीज 2023 मध्ये भारतात झालेल्या जी20 परिषदेदरम्यान भारत, मध्य पूर्व आणि युरोप आर्थिक कॉरिडॉर म्हणजेच आयमेक (इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडोअर) प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. हा आर्थिक मार्ग पूर्णत्वास नेण्यासाठी भारताला राजनैतिक पातळीवर विशेष प्रयत्न करावे लागतील.
सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) या देशांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अंतर्गत तेल पाईपलाईन्स विकसित केल्या आहेत. सौदी अरेबियाची पूर्व-पश्चिम पाईपलाईन थेट लाल समुद्रापर्यंत तेल पोहोचवते. यूएईची हब्शान-फुजैराह पाईपलाईन थेट ओमानच्या आखातातील फुजैराह बंदरात तेल आणते. या दोन्हीचा हार्मुझशी संबंध नाही. भारत या देशांकडून थेट त्यांच्या लाल समुद्र किंवा ओमानच्या आखातातील बंदरांवरून तेल आयात वाढवू शकतो. यामुळे होर्मुझमधून प्रवास करण्याचा धोका टळेल.
या व्यतिरिक्त, भारताला अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागरात आपल्या नौदलाची उपस्थिती आणि गस्त वाढवावी लागेल, जेणेकरून आपली सागरी पुरवठा साखळी सुरक्षित राहील. दीर्घकालीन उपायांचा विचार करता, भारताला अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांवर अधिक भर द्यावा लागेल. इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार आणि इंधनामध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे प्रमाण वाढवणे हाच यावरील कायमस्वरूपी तोडगा ठरू शकतो.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी ही इतिहासातील पहिलीच घटना असली, तरी इराणला आता हे समजले आहे की, हे त्यांच्या हातातील एक प्रभावी भूराजकीय शस्त्र आहे. भविष्यात जेव्हा जेव्हा इस्रायल किंवा अन्य पाश्चात्त्य देशांकडून इराणवर दबाव येईल, तेव्हा तेव्हा इराण या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करू शकतो, जहाजे अडवू शकतो किंवा तिथून जाणाऱया जहाजांवर अतिरिक्त टोल आकारू शकतो. त्यामुळे भारतासाठी हा एक धोक्याचा इशारा आहे.
भविष्यात आपली तेलाची, वायूची आणि खतांची गरज वाढणार आहे, हे गृहीत धरून भारताने वेळीच ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर पुढील काळात उद्भवणाऱया ऊर्जा संकटाचा सामना करणे आपल्या अर्थव्यवस्थेला जड जाऊ शकते.
