>> स्वरदा वैद्य
भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीस नुकतीच सुरुवात झाली. या करारामुळे भारताच्या सुमारे 99 टक्के निर्यातीवर ब्रिटनमध्ये कोणतेही सीमा शुल्क आकारले जाणार नाही. त्याबदल्यात भारतही ब्रिटिश उत्पादनांवरील सुमारे 90 टक्के आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करणार आहे. भारतीय उद्योग, निर्यातदार आणि सरकार या नव्या स्पर्धात्मक वातावरणाशी किती वेगाने जुळवून घेतात व उद्भवणाऱ्या आव्हानांना किती दूरदृष्टीने सामोरे जातात, यावरच या ऐतिहासिक कराराचे दीर्घकालीन यश निश्चित होणार आहे.
भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील व्यापक आर्थिक व व्यापार करार (कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक अँड ट्रेड अॅग्रीमेंट – सीईटीए) अधिपृतपणे लागू झाला आहे. या करारामुळे भारताच्या सुमारे 99 टक्के निर्यातीवर ब्रिटनमध्ये कोणतेही सीमा शुल्क आकारले जाणार नाही. त्याबदल्यात भारतही ब्रिटिश उत्पादनांवरील सुमारे 90 टक्के आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करणार आहे. सध्या भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील वस्तू व्यापाराचे मूल्य सुमारे 25.10 अब्ज डॉलर असून त्यात दरवर्षी सुमारे 8.5 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. या कराराच्या माध्यमातून 2030 पर्यंत दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवा व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या मुक्त व्यापार कराराचा सर्वाधिक लाभ भारताच्या कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगाला होणार आहे. मसाले, कडधान्ये, चहा, आंब्याचा गर, लोणची, तयार खाद्यपदार्थ, प्रक्रिया केलेले अन्न, टय़ुना आणि कोळंबी यांसारख्या उत्पादनांवरील निर्यात शुल्क पूर्णपणे हटविण्यात आले आहे. याशिवाय श्रीअन्न (मिलेट्स), फणस आणि विविध देशी वनौषधीजन्य उत्पादनांचाही या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे भारताच्या श्रीअन्नाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या मोहिमेला मोठी चालना मिळेल. पृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगाचा अंदाज आहे की, या करारामुळे पुढील तीन वर्षांत भारताच्या पृषी निर्यातीत सुमारे 20 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते.
पृषी क्षेत्राबरोबरच वस्त्राsद्योग, तयार कपडे, पादत्राणे, खेळणी, क्रीडा साहित्य आणि चामडय़ाच्या वस्तू तयार करणाऱ्या श्रमप्रधान उद्योगांनाही या कराराचा मोठा फायदा होणार आहे. यापूर्वी भारतीय निर्यातदारांना ब्रिटनमध्ये या उत्पादनांवर सुमारे 12.5 टक्के सीमा शुल्क भरावे लागत होते. चीन वगळता व्हिएतनाम, बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तानसारख्या देशांना या शुल्कातून सूट मिळाल्यामुळे भारतीय उत्पादने स्पर्धेत मागे पडत होती. परिणामी, ब्रिटनमधील सुपरमार्पेटमध्ये भारतीय वस्तूंची उपस्थिती लक्षणीयरीत्या कमी झाली होती. आता शुल्कमुक्त प्रवेश मिळाल्यामुळे भारतीय उत्पादने या देशांशी अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करू शकतील. ब्रिटनकडे भारताकडून होणाऱ्या निर्यातीत औषधे, विद्युत उपकरणे, औद्योगिक यंत्रसामग्री, वाहनांचे सुटे भाग आणि रत्न-आभूषणांचा मोठा वाटा आहे. या उत्पादनांवर आधीही फार मोठे शुल्क नव्हते. मात्र आता ते पूर्णपणे हटविण्यात आल्यामुळे चीन आणि युरोपमधील उत्पादकांशी स्पर्धा करताना भारतीय उद्योगांना अधिक बळ मिळेल.
या कराराचे महत्त्व आणखी एका कारणामुळे वाढते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्कवाढीच्या धोरणामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत निर्यात करणे अधिक कठीण झाले आहे. दुसरीकडे युरोपियन संघासोबतचा मुक्त व्यापार करार अद्याप लागू झालेला नाही. अशा परिस्थितीत ब्रिटनसोबतचा करार भारतीय उद्योगांसाठी नव्या बाजारपेठेची दारे उघडणारा ठरू शकतो. भारतासाठी हा करार सेवा क्षेत्राच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज भारत ही सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था बनली आहे. या करारानुसार दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून पाच वर्षांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा कर आकारला जाणार नाही, यावर सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय पंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दुहेरी कर आकारणी कराराच्या तरतुदींनुसार पाच वर्षांपर्यंत ब्रिटनचा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कर भरावा लागणार नाही. हीच सवलत भारतात कार्यरत ब्रिटिश कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू असेल. ब्रिटनमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यांना आयकराव्यतिरिक्त वेतनाच्या सुमारे 12.5 टक्क्यांपर्यंत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कर भरावा लागत होता. आता या सवलतीमुळे त्यांचा आर्थिक भार कमी होईल. माहिती तंत्रज्ञानाबरोबरच आरोग्य, वित्तीय सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत भारतीय पंपन्यांसाठीही ब्रिटनची बाजारपेठ अधिक सुलभ होणार आहे.
या करारात दोन्ही देशांतील कंपन्यांना सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील निविदांमध्ये सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे परस्पर गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि नवोन्मेषाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. याच कारणामुळे या कराराला व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार असे संबोधले जात आहे. भारताने या चर्चेदरम्यान भारतीय व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यावर भर दिला होता. मात्र या करारात व्हिसांची संख्या वाढविण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही.
भारताला ब्रिटनने 1 जुलैपासून लागू केलेल्या पोलादावरील नव्या शुल्काबाबतही चिंता होती. भारत दरवर्षी 90 कोटी डॉलरपेक्षा अधिक किमतीचे पोलाद ब्रिटनला निर्यात करतो. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनने लवचिक भूमिका घेत भारताच्या सुमारे 85 टक्के पोलाद निर्यातीला नव्या शुल्कातून सूट देण्यास मान्यता दिली आहे. उर्वरित 15 टक्के निर्यातही कोटा व्यवस्थेद्वारे शुल्कमुक्त ठेवण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. या कराराचा भाग म्हणून भारत आजपासून स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क 150 टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांपर्यंत कमी करीत आहे. पुढील दहा वर्षांत ते टप्प्याटप्प्याने 40 टक्क्यांपर्यंत आणले जाणार आहे. त्यामुळे भारतीय मद्यनिर्मिती उद्योगासमोर स्पर्धा वाढणार असली तरी स्कॉचचा वापर करून मिश्रित व्हिस्की तयार करणाऱ्या भारतीय पंपन्यांना त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
भारत ब्रिटनमधून वाहने, औद्योगिक यंत्रसामग्री, त्यांचे सुटे भाग आणि विद्युत उपकरणांचीही मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. या करारानुसार यंत्रसामग्री आणि सुटय़ा भागांवरील शुल्क कोटा व्यवस्थेंतर्गत 100 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाणार आहे, तर सौंदर्यप्रसाधनांवरील आयात शुल्क पुढील दहा वर्षांत पूर्णपणे हटविण्यात येणार आहे. ब्रिटिश सरकार हा करार आपल्या इतिहासातील सर्वात वेगाने अमलात आलेल्या व्यापार करारांपैकी एक म्हणून सादर करत असून त्यासाठी देशभर प्रचार मोहिमाही राबवित आहे. ब्रेझिटमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारखी वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि विशाल ग्राहक बाजारपेठ ब्रिटनसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. तथापि, या कराराचे खरे यश भारतीय निर्यातदार या नव्या संधीचा किती प्रभावी उपयोग करतात, यावर अवलंबून असेल. मुक्त व्यापार करार बाजारपेठेची दारे उघडतात. मात्र त्या बाजारपेठेत टिपून राहण्यासाठी उत्पादनांची गुणवत्ता, स्पर्धात्मक किंमत, जागतिक मानकांचे पालन आणि वेळेवर पुरवठा या घटकांनाच निर्णायक महत्त्व असते.
याशिवाय ब्रिटनमधील नव्या राजकीय नेतृत्वाचा कल कामगार हक्क, कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरणीय निकष आणि उत्पादन मानकीकरण यांसारख्या बिगर-शुल्क अटी अधिक कठोर करण्याकडे असण्याची शक्यता आहे. भविष्यात या निकषांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष व्यापार अडथळे निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे या मुक्त व्यापार कराराचे यश केवळ शुल्क कपातीवर अवलंबून राहणार नाही. भारतीय उद्योग, निर्यातदार आणि सरकार या नव्या स्पर्धात्मक वातावरणाशी किती वेगाने जुळवून घेतात व उद्भवण्ऱ्या आव्हानांना किती दूरदृष्टीने सामोरे जातात, यावरच या ऐतिहासिक कराराचे दीर्घकालीन यश निश्चित होणार आहे.
