पीओपीविरोधातील मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो असा दावा मूर्तिकार संघटनांच्या वतीने आज हायकोर्टात करण्यात आला. मात्र या दाव्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शंका उपस्थित केली. मूर्तिकार शाडू किंवा तत्सम योग्य मातीपासून मूर्ती तयार करू शकतात तर मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे पीओपी मूर्तिकारांच्या रोजगारावर बंधन कसे काय येऊ शकते, असा सवाल खंडपीठाने मूर्तिकार संघटनांकडे उपस्थित करत याबाबत स्पष्टीकरण मागितले.
पीओपीपासून बनविलेल्या मोठ्या गणेशमूर्तींचे समुद्र, नद्या आणि तलावांसारख्या नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जन करण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात यावी तसेच सीपीसीबीच्या बदलत्या मार्गदर्शक तत्त्वांविरोधात ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात ऍड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. विविध मूर्तिकार संघटनांनी या याचिकेच्या विरोधात ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर तसेच ऍड. संजीव गोरवाडकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे.
पीओपीचा धोका नाही
पीओपी मूर्तिकार संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, पीओपी धोकादायक नाही. पीओपी धोकादायक असल्याचा कोणताही कायदा म्हणत नाही. एवढेच काय तर पीओपी मूर्तीला दिला जाणारा रंग शाडूच्या मातीपासून घडवलेल्या मूर्तीलाही दिला जात असल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.
