देशभरामध्ये नीट पेपरफुटीचा मुद्दा हा आता विद्यार्थी आंदोलनाच्या माध्यमातून गाजताना दिसत आहे. विद्यार्थी आंदोलनांतर्गत जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरून, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्या म्हणाल्या की, गेल्या काही आठवड्यांपासून देशभरातील विद्यार्थी पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या विरोधात शांततेने आंदोलन करत आहेत. सरकारला जबाबदार धरावे आणि शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करावी, ही त्यांची एकमेव मागणी आहे, परंतु केंद्र सरकारने संवादाऐवजी दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला आहे.
सोनिया गांधी यावर अधिक बोलताना म्हणाल्या की, दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांनी दिल्लीतील आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केला. त्यांनी आरोप केला की, यामुळे अनेक आंदोलक जखमी झाले. परंतु सरकार आणि त्याला पाठिंबा देणारी माध्यमे या आंदोलनाला वेगळ्याच रूपात दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावर अधिक बोलताना गांधी म्हणाल्या, विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहेत, राष्ट्राचे शत्रू नाहीत. सरकारने त्यांचे ऐकून घ्यायला हवे होते, पण त्याऐवजी दडपशाहीचा मार्ग निवडला. असे वृत्त द हिंदू ने दिले आहे.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांपासून ते सामाजिक कार्यकर्त्यांपर्यंत प्रत्येक आंदोलन संवादाऐवजी बळाचा वापर करून सातत्याने दडपले आहे. यावेळी सरकारने देशाचे भविष्य मानल्या जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्धही तोच दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. त्या म्हणाल्या की, डॉक्टर, इंजिनिअर, शिक्षक, सनदी अधिकारी आणि उद्योजक बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांच्यावर पोलीस कारवाई करण्यात आली. ही एक अशी घटना आहे जी विसरताही येणार नाही आणि माफही करता येणार नाही.
सरकार प्रत्येक विरोधाला देशद्रोही ठरवण्याचे जुनेच डावपेच वापरत आहे. तसेच विद्यार्थी आंदोलनांविरुद्धही कट रचला जात आहे आणि त्याचे राजकारण केले जात आहे, तर सरकारने आपल्या धोरणांचे आत्मपरीक्षण करायला हवे. मोदी सरकारने सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला सातत्याने कमकुवत केले आहे. त्यांच्या मते, शालेय शिक्षणासाठीच्या एकूण अर्थसंकल्पातील वाटा सुमारे 50 टक्क्यांनी आणि उच्च शिक्षणासाठीचा वाटा 33 टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे. त्यांनी दावा केला की, गेल्या 12 वर्षांत जवळपास 1, 00, 000 सरकारी शाळा बंद झाल्या आहेत, तर 43,000 खाजगी शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यांनी असाही आरोप केला की, यापैकी बहुतांश शाळा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांद्वारे चालवल्या जातात. त्या म्हणाल्या की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) विद्यापीठांचा निधी कमी केल्यामुळे संस्थांना कर्ज काढण्यास आणि शुल्क वाढवण्यास भाग पडले आहे.
