CJP ची सरकारसोबत बैठक, जाणून घ्या काय झालं या बैठकीत

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर केंद्र सरकारने शनिवारी दुपारपर्यंतचा अवधी मागितल्याची माहिती कॉक्रोच जनता पक्षाच्या नेत्यांनी दिली आहे. तसेच धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर तडजोड नाहीच अशी ठाम भूमिका कॉक्रोज जनता पार्टीच्या नेत्यांनी मांडली.

बैठकीनंतर सीजेपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, “धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या आमच्या मागणीवर सरकारने उद्या दुपारपर्यंत वेळ मागितला आहे. सरकार लवकरच त्यांना पदावरून हटवेल, अशी आम्हाला आशा आहे.”

रांका यांनी सांगितले की, आत्महत्या केलेल्या नीट परीक्षार्थींच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देणे आणि विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले एफआयआर व इतर कायदेशीर कारवाई मागे घेणे या दोन मागण्यांना सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. मात्र, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी हीच आंदोलनाची मुख्य मागणी असल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.

सीजेपीचे प्रतिनिधी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी सरकारशी चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली. सरकारने शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होणार नाही आणि परीक्षा घोटाळ्यामुळे प्रभावित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य नुकसानभरपाई दिली जाईल, या दोन अटी मान्य केल्यानंतर चर्चेचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सीजेपीने सांगितले.

दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी नीट परीक्षा प्रकरण आणि देशातील स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत केंद्र सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर 26 दिवसांचे उपोषण मागे घेतले. मेदांता रुग्णालयात केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत त्यांनी उपोषण सोडले.

वांगचुक यांनी सांगितले की, संसदेतील व्यापक पाठिंबा आणि सरकारसोबत झालेल्या सखोल चर्चेनंतर तोडगा निघाला. सुरुवातीला सरकारकडून तोंडी आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी लेखी हमीवर ठाम भूमिका घेतल्याने उपोषण समाप्त करण्यास दोन दिवसांचा विलंब झाला.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी उशिरा एक्स या समाजमाध्यमावर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडीओमध्ये पेपरफुटीविरोधात कठोर पावले उचलण्याची घोषणा केली. पेपरफुटी प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना आणि दोषींना कठोर शिक्षा देणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, संबंधित विभागांना फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश दिल्याचेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.