पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे सोशल मीडियावर प्रसारित किंवा अपलोड करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. एका पत्रकाराने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश देण्यात आला. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाचा गैरवापर आणि त्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकार व इतरांकडूनही प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, संबंधित उच्च न्यायालयांचे ‘रजिस्ट्रार जनरल’ किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सेक्रेटरी जनरल’ यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म किंवा डिजिटल मीडिया माध्यम न्यायालयीन कामकाजाची कोणतीही क्लिप प्रसारित, साठवणूक, अपलोड, पोस्ट किंवा री-पोस्ट करू शकत नाही. दरम्यान, न्यायालयीन कामकाजाच्या अचूक बातमींकनावर या आदेशाचा परिणाम होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एका पत्रकाराने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील (PIL) सुनावणीदरम्यान हा आदेश देण्यात आला. या पत्रकाराने डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचे क्लिपिंग, संपादन, प्रसार आणि त्यातून होणारी कमाई यांचे नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे मागितली होती.
थेट प्रक्षेपित होणाऱ्या सुनावण्यांचे निवडक, संपादित आणि संदर्भाबाहेरचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरवले जात आहेत. यामुळे न्यायालयीन कामकाजाचे चुकीचे चित्रण होत आहे, न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा कमी होत आहे आणि न्यायदान प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत होत आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर न्यायालयीन कामकाजाच्या व्हिडिओंचा होणारा गैरवापर अधोरेखित केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सिंह यांच्या मुद्द्याशी सहमती दर्शवली आणि यावर काहीतरी नियमन असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या सरचिटणीसांनी (सेक्रेटरी जनरल) आणि निबंधकांनी (रजिस्ट्रार जनरल) हा आदेश आपापल्या न्यायालयांच्या संकेतस्थळांवर प्रदर्शित करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच, या आदेशाचा बातम्यांच्या वार्तांकनावर कोणताही परिणाम होणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर न्यायालयाच्या कामकाजाच्या व्हिडिओंचे अनधिकृतपणे संकलन, प्रसार आणि त्यातून आर्थिक लाभ मिळवण्यावर निर्बंध घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावली.
