पावसाळ्यात माशांचा प्रजननाचा काळ, मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन आणि खवळलेला समुद्र यामुळे या काळात समुद्रात मासेमारीला बंदी असते. यंदा 15 ऑगस्टपर्यंत समुद्रात मासेमारी बंदीचे आदेश राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिले होते. मात्र, या विभागाने अचानक त्यामध्ये बदल करून 1 ऑगस्टपासून 12 सागरी मैलांच्या बाहेर मासेमारीला मुभा असल्याचे जाहीर केले. यामुळे भांडवलदारांच्या हायस्पीड ट्रॉलर्सची चंगळ झाली आहे, परंतु पारंपरिक मच्छीमारांवर मोठे संकट ओढावले आहे. परिणामी, यंदाच्या हंगामाला पारंपरिक मच्छीमार मुकणार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केला आहे.
पावसाळ्यात समुद्र अत्यंत खवळलेला असल्याने बोटी उलटून अपघात होण्याची भीती असते, तसेच मच्छीमार बांधवांच्या जीवितालाही धोका असतो. या दोन्ही कारणांमुळे दरवर्षी सर्वसाधारणपणे 1 जून ते 31 जुलै या काळात मासेमारी बंदी जाहीर केली जाते. केंद्र व राज्यासाठी एकच नियम असतो.
मासेमारी बंदी लवकर उठविण्याचा निर्णय घोषित करून मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांनीच शाश्वत मासेमारीच्या तत्त्वाला हरताळ फासला आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमार यंदाच्या 1 ऑगस्टच्या नवीन हंगामात मासेमारीसाठी उतरण्याची तयारी करू शकले नाहीत. याचा फटका राज्यातील सुमारे 8 हजार पारंपरिक मासेमारी नौकांना बसणार असल्याचा आरोप संघटनेचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी केला.
बंदीचा कालावधी 75 दिवसांचा केला होता
यंदा मासेमारी बंदीचा काळ 60 दिवसांऐवजी 75 दिवसांचा करण्याचे सर्वानुमते ठरले होते. तसा शासनाचा आदेशही निघाला होता. त्यानुसार 15 ऑगस्टपर्यंत मासेमारीवर बंदी होती. परंतु, राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी मासेमारी बंदीचा काळ संपण्याच्या 15 दिवस आधीच बंदी उठवल्याने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेचे लिओ कोलासो, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल आणि सरचिटणीस किरण कोळी यांनी केली आहे.
