कोकण रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झालेल्या भूमिपुत्रांना अखेर शिवसेनाप्रणित रेल कामगार सेनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे न्याय मिळाला आहे. कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचे प्रशासनाने नुकतेच परिपत्रक जारी केले असून प्रत्येक पात्र प्रकल्पग्रस्ताला न्याय देण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
कोकण रेल्वेच्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झालेल्या भूमिपुत्रांना न्याय मिळावा ही रेल कामगार सेनेची अनेक वर्षांपासूनची प्रमुख मागणी होती. या संदर्भात संघटनेने सातत्याने प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मांडल्या होत्या. ज्या प्रकल्पग्रस्तांकडे जमीन कोकण रेल्वेसाठी संपादित झाल्याबाबत तहसीलदारांचा अधिकृत दाखला आहे, तसेच संबंधित जमिनीतील आणेवारी अथवा हिस्सेदारी नोंद आहे आणि आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण आहे, अशा प्रत्येक पात्र प्रकल्पग्रस्ताला कोकण रेल्वेत रोजगाराची संधी मिळणार आहे. गुणवत्तेच्या आधारे निवड केली जाणार आहे. यापूर्वी एका सर्व्हे क्रमांकामागे केवळ एकाच व्यक्तीस लाभ देण्याची पद्धत होती. त्यामुळे अनेक पात्र भूमिपुत्र न्यायापासून वंचित रहात होते.
विविध प्रलंबित विषयांवर सकारात्मक चर्चा
रेल कामगार सेनेने कोकण रेल्वेतील कर्मचाऱयांचा प्रलंबित एमएसीपीचा प्रश्नही महाव्यवस्थापक झा यांच्यापुढे मांडला. त्यावर कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता नियमांनुसार योग्य तो न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन झा यांनी दिले. कर्मचाऱयांच्या इतर विविध प्रलंबित विषयांवर संघटनेचे प्रतिनिधी आणि महाव्यवस्थापक झा यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली.
महाव्यवस्थापकांचा संघटनेतर्फे सत्कार
प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल रेल कामगार सेनेने रेल्वे प्रशासनाला धन्यवाद दिले. या निर्णयाबद्दल रेल कामगार सेनेचे अध्यक्ष, शिवसेना नेते विनायक राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटनेचे सरचिटणीस, शिवसेना उपनेते दिवाकर देव (बाबी) आणि कार्याध्यक्ष संजय जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली कोकण रेल्वेचे महाप्रबंधक संतोष कुमार झा यांची भेट घेऊन त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी कोकण रेल्वेचे सरचिटणीस राजू सुरती, मिनाज झारी, शमी दादरकर, नागराजन, विल्सन लोबो तसेच संघटनेचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
