कोर्टात गेल्यानंतर न्याय मिळेल या भाबड्या आशेपोटी हजारो जण कोर्टाच्या पायऱया झिजवतात. परंतु जिल्हा कोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत प्रलंबित खटल्याचे प्रमाण वाढत आहे. सुप्रीम कोर्टात 10 हजारांपेक्षा जास्त खटले हे 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळांपासून प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. यापैकी 558 प्रकरणे 20 वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून तर 26 प्रकरणे ही 30 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.
संसदेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लिखित उत्तर दिले. देशातील 25 उच्च न्यायालयामध्ये तीन दशकांपेक्षा जास्त काळापासून 80 हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सध्या उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 1122 असून त्यापैकी 341 पदे रिक्त आहेत. तर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 30,868 असून त्यापैकी 7 हजार 311 पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती देण्यात आली.
