राज्याच्या विविध शहरांमधील डंपिंग ग्राउंडवर कचऱ्याचे ढीग वर्षानुवर्षे साचून डोंगर झाले आहेत. हे कचऱ्याचे डोंगर आता शास्त्रोक्त पद्धतीने म्हणजेच बायोमायनिंगचा वापर करून हटवले जाणार आहेत. ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०’ मधील ‘डंपसाईट रिमेडिएशन अॅक्सिलेटर प्रोग्राम’ (डीआरएपी) अंतर्गत राज्यातील १० स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील डंपिंग ग्राऊंडवर ही प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यात ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, वसई-विरार, पिंपरी-चिंचवड या शहरांचा समावेश आहे.
निवड झालेल्या १० शहरांमध्ये ९ लाख ५१ हजार १५० मेट्रिक टन कचरा साठला आहे. त्या कचऱ्यावर ‘बायोमायनिंग’ प्रक्रिया करण्यासाठी ५२ कोटी ३१ लाख ८२ हजार ५०० रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
डंपिंग ग्राऊंडवर बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी ५२ कोटी मंजूर
यासंदर्भातील शासन निर्णय सरकारने आज जारी केला. जुन्या डंपिंग ग्राऊंडवर साचलेला कचरा हटवून जमिनी मोकळ्या करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या प्रकल्पाच्या ५२.३१ कोटी खर्चापैकी १४ कोटी ७९ लाख रुपये केंद्र सरकार, १९ कोटी १० लाख रुपये राज्य शासन आणि उर्वरित १८ कोटी ४१ लाख रुपये संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था उचलणार आहेत.
सर्व संबंधित महापालिका आणि नगरपरिषदांना येत्या १५ दिवसांच्या आत या कामाची ई-निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर डंपिंग ग्राऊंडच्या जागेचे जीपीएस फोटो तसेच सीसीटीव्ही चित्रण सादर करावे लागणार आहे. मुदतीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी पालिका आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
सर्वाधिक कचरा ठाण्यात
सर्वाधिक ४ लाख २५ हजार मेट्रिक टन कचरा ठाणे महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील डंपिंग ग्राऊंडवर आहे. तो हटवण्यासाठी २३.४२ कोटी खर्च होणार आहे. कल्याण-डोंबिवलीसाठी ५२ लाख, उल्हासनगर पालिकेसाठी २.२० कोटी, मीरा-भाईंदरसाठी २५ लाख, भिवंडी-निझामपूरसाठी १४.३० कोटी, नांदेड-वाघाळा ४.१८ कोटी, पिंपरी-चिंचवड ४.१३ कोटी, वसई-विरार ३.१४ कोटी, मनमाड नगरपरिषदेसाठी १७ लाख आणि ओझर नगरपरिषदेसाठी ८२ हजार ५०० रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
