इतके दिवस झोपून होतात आणि आता तुम्ही जागे झालात, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने सोमवारी अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) सुनावले.
एका हॉटेलने शंभर टक्के नियमांची पूर्तता केली. तरीही या हॉटेलचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई मागे घेण्यात आली नाही. त्यावर हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. नियमांची पूर्तता करूनदेखील एफडीएने या हॉटेलचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई मागे घेतली नाही. तुमच्या आयुक्तांची कामगिरी उत्तमच आहे. पण नियमांची अंमलबजावणी करणाऱया हॉटेलवर केलेली कारवाई तुम्ही मागे का नाही घेतलीत, असा सवाल न्यायालयाने एफडीएला केला. अशा प्रकरणांवर मौन ठेवले तर आम्ही आमच्या कर्तव्यात कसूर करू, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
दंड ठोठावणार
14 जुलैपासून हे हॉटेल बंद आहे. या हाटेलच्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई आम्ही एफडीएकडूनच करणार आहोत. तेव्हा हॉटेलने नुकसानीचा तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
