मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी बेस्ट उपक्रमाची संयुक्त वीज बिलिंग प्रणाली लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच 1 एप्रिल 2026पासून सर्व शासकीय वीज जोडण्या प्रीपेड पद्धतीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. संयुक्त वीज बिलिंग प्रणालीनुसार, सर्व विभागांना 30 दिवसांच्या आत संयुक्त बिलिंग पोर्टलवर नोंदणी व वीज जोडण्यांच्या माहितीची पडताळणी पूर्ण करावी लागणार आहे. वित्त विभाग आगाऊ निधी वितरणाची कार्यपद्धती निश्चित करणार असून ऊर्जा विभाग तिमाही ताळमेळाची प्रक्रिया राबविणार आहे.
संयुक्त बिलिंग प्रणालीमुळे सर्व वीज जोडण्यांची देयके एकाच ठिकाणाहून भरता येणार आहेत. ऑटो-डेबिट सुविधेमुळे बिल भरण्यास होणारा विलंब, त्यावरील व्याज व दंड टाळता येणार आहे. तसेच सर्व जोडण्यांची बिले, वीज वापर, थकबाकी, व्यवहार आणि व्यवस्थापकीय माहिती एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार आहे.
सिल्लोड, किनवटमध्ये सत्र न्यायालय तर चांदवड, केजमध्ये दिवाणी न्यायालय
छत्रपती संभाजीनगर जिह्यातील सिल्लोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय, नांदेड जिह्यातील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासह सरकारी वकील कार्यालय तसेच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय आणि नाशिकच्या चांदवड तसेच बीडच्या केजमध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
माहिती आयोगात तीन अतिरिक्त आयुक्त
राज्य माहिती आयोगाकडे हजारो अपील प्रलंबित आहेत. त्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी मुंबई, नाशिक आणि अमरावती खंडपीठांमध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी तीन अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करण्यास शासनाने मान्यता दिली. प्रत्येक खंडपीठासाठी एक उपसचिव आणि एक कक्ष अधिकारी अशी प्रतिनियुक्तीवरील पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच एक स्टेनो, एक लिपिक-टंकलेखक आणि एक शिपाई ही पदे पंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत.
पुण्यात विशेष मोटार वाहन न्यायालय
पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड येथील वाहनांसंबंधी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश यांनी सादर केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या समितीनेही शिफारस केली. त्यानुसार आज मंजुरी देण्यात आली.
