पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने शहराला 592 कोटी मंजूर झाला आहे. त्याच्या कामांची वर्क ऑर्डर काही दिवसांत होईल. या निधीतून प्रामुख्याने नाले, मोठय़ा गटारींचे खोलीकरण व आरसीसी बांधकामे होणार आहेत. महापालिका क्षेत्रातील 108 पैकी केवळ 68 नाले शिल्लक असून, तब्बल 40 नाले गायब झाले आहेत. तर अनेक नाले मुजवणे, वळवणे असे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे प्रथम नाले खुले करणे आवश्यक आहेत. अन्यथा सहाशे कोटींचा प्रकल्प कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.
सांगली शहराला महापुराचा मोठा फटका बसतो. त्यामुळे शहरातील नागरिक, व्यापाऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होते. पुराच्या पाण्याचा धोका कमी करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) राबविला जात आहे. सांगली महापालिकेला 592 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. यात सांगलीतील शामरावनगर व परिसरातील पूर व पावसाचे साचून राहणारे पाणी हरिपूर नाल्यात सोडणे, कोल्हापूर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दक्षिणोत्तर भोबे गटार बांधणे, शामरावनगर, गंगोत्रीनगरमध्ये साचून राहणारे पाणी अंकली नाल्यात सोडणे, शेरीनाल्याचे खोलीकरण, रुंदीकरण, तीन किलोमीटर लांबीचा काँक्रीटचा नाला बांधणे, मिरजेतील मालगाव रोड, वड्डीनाल्याचे खोलीकरण, रुंदीकरण, गटारीचे बांधकाम, नाल्यांवरील पाईप मोऱयांऐवजी बॉक्स टाईप कलव्हर्ट बांधणे आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे. या कामाची वर्क ऑर्डर काही दिवसांत होणार आहे. प्रत्यक्षात हे काम नाले व गटारीवर असणार आहे.
पूर नियंत्रणसाठी सहाशे कोटींचा प्रकल्प राबविला जात आहे. हा पूर्ण प्रकल्प नाले व गटारीच्या माध्यमातून पाण्याचा निचरा करण्यासाठी होणार आहे; पण शहरातील नाले, गटारी गायब होत असतील त्यावर बांधकामे होत असतील, तर प्रथम हे नाले खुले करणे आवश्यक आहेत. अन्यथा नाल्यांवर आरसीसी बांधकाम करता येणार नाही, गटारी खुल्या होणार होणार नाही आणि भविष्यात हा प्रकल्प केवळ कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.
नाल्यांवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण
मनपा क्षेत्रातील अनेक नाले केवळ कागदावरच असल्याचे दिसत आहे. जागतिक बँकेचे पथक सांगलीत येऊन गेले आहे. शामरावनगरसह अनेक भागाची त्यांनी पाहणी केली. त्यामध्ये अनेक नाल्यांवर अतिक्रमण झाल्याचे दिसले. हा प्रश्न सहाशे कोटींच्या प्रकल्पाला अडथळा ठरणार आहे. शेरीनाला हा मनपा क्षेत्रातील प्रमुख नाला आहे. मालगाव हद्दीपासून कुपवाडवरून येणारा हा नाला सांगलीच्या कृष्णा नदीला येऊन मिळतो. या नाल्याचे खोलीकरण, रूंदीकरण करून आरसीसी वर्क करण्यात येणार आहे; पण मुख्य नाल्यावर अनेक ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. शिवाय काही ठिकाणी नाला वळविल्याचे चित्र आहे.
पाइप टाकून नाले वळविले
भारत सूतगिरणी ते चाणक्य चौक ते विजयनगर चौकापर्यंतचा नाला गायब झालेला आहे. त्याचे पाणी चैत्रबन नाल्याकडे वळते. त्यामुळे पावसाळ्यात चैत्रबन नाला ओव्हरफ्लो होऊन वाहतो. त्यातील काही काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले आहे; पण नाल्यावरील झालेली अतिक्रमण काढली गेली नाहीत. पाईप टाकून नाले वळविले आहेत. शहरातील अनेक नाले व मोठय़ा गटारींची परिस्थितीदेखील हीच आहेत. काही ठिकाणी नाल्यावरच अपार्टमेंट्स बांधल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. प्रत्येक पावसाळ्यापूवी नाले खुले करण्याची घोषणा केली जाते; पण प्रत्यक्षात नाल्यावरील बांधकामे पाडली जात नाहीत. नोटीसांचा केवळ फार्स केला होता.
भूसंपादन करावे लागणार; रक्कम कोण देणार?
शहरातील काही भागांतील नाले हे खासगी जागेतून जात आहेत. तर काही नाले खुल्या भूखंडांवरून जातात. मूळ मालकांची सध्या कोणतीही तक्रार नाही; पण प्रत्यक्षात नाल्यांचे बांधकाम करताना मूळ मालकांचा विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या जागांचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यामुळे नाल्याचे आरसीसी बांधकाम करताना मूळ मालकाने भरपाई मागितली तर ही रक्कम कोण देणार, याबाबत अद्याप धोरण निश्चित झालेले नाही. त्यामुळे खासगी जागेतील काम ‘जैसे-थे’ राहण्याची शक्यता आहे.
