सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयीन कामकाजातील ऑडिओ-व्हिडीओ क्लिप्स शेअर करणे किंवा अपलोड करण्यावर घालण्यात आलेल्या अलीकडील अंतरिम निर्बंधांचा अर्थ मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांना न्यायालयीन सुनावण्यांचे वृत्तांकन करण्यास बंदी असा होत नाही. हे निर्बंध केवळ न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ आणि व्हिडीओ क्लिप्सचा वृत्तांकनात वापर करण्यापुरतेच मर्यादित आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) आणि ध्वनिचित्रमुद्रण (रेकॉर्डिंग) यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान हे स्पष्टीकरण दिले.
२४ जुलै रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशातील परिच्छेद ११ संदर्भात ‘काहीसा संभ्रम अद्याप कायम आहे’, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले. त्या परिच्छेदात सुनावणीतील क्लिप्स शेअर करण्यावरील निर्बंधामुळे मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांच्या वृत्तांकनावर बंदी येणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
हा संभ्रम दूर करताना खंडपीठाने म्हटले, ‘या परिच्छेदातून हे स्पष्ट होते की, मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांनी न्यायालयीन कामकाजाचे वृत्तांकन करण्यावर सर्वंकष बंदी घालण्याचा या आदेशाचा कोणताही उद्देश नाही’.
मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्था न्यायालयीन कामकाजाचे वृत्तांकन करू शकतात आणि कायदेशीर घडामोडी तसेच न्यायालयीन निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, अशा वृत्तांकनात न्यायालयीन कामकाजातील ऑडिओ किंवा व्हिडीओ क्लिप्सचा वापर करता येणार नाही, यावर न्यायालयाने भर दिला.
आदेशात म्हटले आहे, ‘वृत्तसंस्था न्यायालयीन कामकाजाचे वृत्तांकन सुरू ठेवू शकतात आणि कायदेशीर घडामोडी तसेच न्यायालयीन निर्णयांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवू शकतात. मात्र, अशा वृत्तांकनात न्यायालयीन कामकाजातील ऑडिओ किंवा व्हिडीओ क्लिप्सचा वापर करता येणार नाही.’
‘थोडक्यात, वृत्तसंस्थांना न्यायालयीन कामकाजाचे वृत्तांकन करण्याची मुभा कायम राहील. मात्र, त्यांना १० व्या परिच्छेदातील निर्बंधांचे पालन करावेच लागेल.’
२४ जुलैच्या आदेशातील परिच्छेद १० नुसार, संबंधित न्यायालयाच्या (सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय) रजिस्ट्रार जनरल यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ किंवा व्हिडीओ रेकॉर्डिंगमधील भाग काढणे, त्यात संपादन करणे, प्रसारित करणे, पुन्हा पोस्ट करणे, अपलोड करणे किंवा त्यातून आर्थिक लाभ (मॉनेटायझेशन) मिळवणे यास सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल माध्यमांवर बंदी आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने माहितीच्या अधिकारासाठी (आरटीआय) कार्यरत असलेल्या काही कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेला हस्तक्षेप अर्जही मंजूर केला. न्यायालयीन कामकाजाच्या क्लिप्स शेअर करण्यावरील सर्वंकष बंदीला विरोध करणाऱ्या या अर्जदारांना हस्तक्षेपकर्ते म्हणून न्यायालयाला सहाय्य करण्याची परवानगी देण्यात आली.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी ठेवण्यात आली असून तोपर्यंत केंद्र सरकार, सोशल मीडिया मध्यस्थ (इंटरमीडियरीज) आणि विविध उच्च न्यायालयांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करणारे उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे.
पत्रकार हर्षिता ग्रोव्हर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे. न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ-व्हिडीओ रेकॉर्डिंगमधील भाग कापणे, संपादित करणे, प्रसारित करणे आणि त्यातून आर्थिक लाभ मिळवण्यासंदर्भात नियमावली तयार करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयातील संवाद निवडक पद्धतीने आणि संदर्भ तोडून सोशल मीडियावर प्रसारित केल्यामुळे न्यायालयांची प्रतिष्ठा कमी होत असून न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वासही डळमळीत होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
२४ जुलै रोजी अंतरिम आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर नोटीसही बजावली होती आणि देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना पक्षकार करण्यात आले होते. तसेच, याचिकेत मागण्यात आलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणती मंत्रालये नोडल मंत्रालय म्हणून काम करू शकतील, याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले होते.
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना थेट प्रक्षेपणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या नमुना मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी कितपत झाली आहे, याचा अहवाल सादर करण्यास तसेच न्यायालयीन कामकाजाच्या सातत्यपूर्ण थेट प्रक्षेपणाचा काय परिणाम झाला आहे, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.
मेटा आणि एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) यांच्यासह विविध सोशल मीडिया मध्यस्थ कंपन्यांनाही न्यायालयाने नोटीस बजावली होती.
