किराणा दुकानापासून ते मॉलमध्ये खरेदी केलेल्या वस्तूंसाठी यूपीआयने लाखो जण पेमेंट करतात. यूपीआयची सेवा सध्या मोफत मिळत असली तरी लवकरच यावर शुल्क द्यावे लागू शकते. यूपीआय सेवेसंदर्भात केंद्र सरकार कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स अॅक्ट’मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक संसदेत सादर केले आहे. हा केवळ कायदेशीर चौकटीचा भाग असून शुल्काबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
यूपीआय वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांना आधीप्रमाणेच मोफत सेवा मिळत राहील. हे शुल्क केवळ व्यापाऱ्यांवर आकारले जाण्याची शक्यता आहे. दोन हजारांपेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांवर 0.3 टक्के ते 0.5 टक्क्यांपर्यंत एमडीआर शुल्क लावण्याचा विचार सुरू आहे.
