रिझर्व्ह बँकेने नवीन आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या बैठकीत कर्जदारांना कोणताही दिलासा दिला नाही. कर्जदारांना व्याजदर कमी होण्याची अपेक्षा होती, परंतु आरबीआयने व्याजदर जैसे थे ठेवत रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. यामुळे कर्जदारांचा ईएमआय कमी होणार नाही. तसेच कर्जे स्वस्त होणार नाहीत.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली आरबीआयची पतधोरण बैठक पार पडल्यानंतर आरबीआयच्या गव्हर्नरनी या बैठकीत घेतलेले निर्णय आज जाहीर केले. आरबीआयने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. त्यामुळे ज्यांची गृहकर्जे, वाहन कर्जे किंवा पर्सनल कर्जे रेपो दराशी जोडलेली आहेत, त्यांच्या हप्त्यांमध्ये किंवा व्याजदरांमध्ये कोणताही तत्काळ बदल होणार नाही. आरबीआयने आर्थिक वाढीचा अंदाज सुधारला आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.6 टक्क्यांवरून 6.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्याचवेळी पहिल्या तिमाहीतील अपेक्षेपेक्षा कमी महागाईमुळे वार्षिक ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित महागाईचा अंदाज 5.1 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे. मात्र अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमतींमुळे तिसऱ्या तिमाहीत महागाई वाढण्याची शक्यता कायम असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने दुसरी बैठक जूनमध्ये घेतली होती. यामध्ये रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवला होता.
जागतिक घडामोडींवर लक्ष
महागाई, पश्चिम आशियातील तणाव, कच्च्या तेलाच्या किमती, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची भूमिका आणि एल निनोमुळे मान्सूनवर होणारा परिणाम हे पुढील काळातील महत्त्वाचे जोखीम घटक असतील. त्यामुळे भविष्यातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी आरबीआय मान्सून, एल निनो आणि जागतिक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवेल.
प्लॅस्टिकच्या नोटा आणणार
आरबीआय पुढील आर्थिक वर्षाच्या म्हणजेच 2027-28 च्या सुरुवातीला देशात पॉलिमर अर्थात प्लॅस्टिकच्या नोटा चलणात आणण्याची तयारी करत आहे, अशी माहिती गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज दिली. सुरुवातीला पॉलिमर नोटा कमी मूल्याच्या म्हणजेच कमी किमतीच्या चलनी नोटा म्हणून जारी केल्या जातील.
