शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. आमदार म्हणजे पक्ष नव्हे. पण आजकाल विधिमंडळ पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होताहेत. वेगळय़ा चिन्हावर निवडणूक लढवलेली असतानाही दुसऱ्या पक्षात जाताहेत. हा अत्यंत हास्यास्पद प्रकार आहे. निवडणुका हा निव्वळ तमाशाच बनला आहे, असे सिब्बल यांनी नमूद केले. शिवसेनेच्या प्रकरणात निवडणूक आयोग व विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले निर्णय चुकीचेच आहेत. शिंदे गटाचे 31 आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले हा पूर्वनियोजित कट होता. एकनाथ शिंदेंनी महाशक्ती पाठीशी असल्याचा उघडपणे केलेला दावा ‘पक्षविरोधी’ होता, असेही सिब्बल यांनी निदर्शनास आणले.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आव्हान दिले आहे, तर पक्षाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेसाठी याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या विशेष खंडपीठापुढे आज त्यावर सुनावणी झाली. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी राज्यघटनेतील पक्षांतरबंदीचे दहावे परिशिष्ट, शिवसेना पक्षाची घटना आणि न्यायालयाच्या जुन्या निकालांचे संदर्भ देत शिंदे गटाच्या बेकायदेशीर कृतींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. शिंदे सरकारची निर्मितीच बेकायदा होती, असा दावाही सिब्बल यांनी केला.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला अधिकृत राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली होती. बाळासाहेब ठाकरे हे पक्षाचे ‘प्रमुख’ होते. त्यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख पदाची सूत्रे हाती घेतली आणि तीन उपनेत्यांची नियुक्ती केली. पक्षघटनेतील (अंतर्गत राज्यघटना) ‘कलम 11 अ’ अन्वये निवडणूक आयोगाला याची रीतसर माहिती देण्यात आली.
शिंदे हे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा भाग होते. त्यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. पक्षाने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 18 जागा जिंकल्या. इतर निवडणुकाही लढवल्या. 2013 आणि 2018 च्या पक्षघटनेनुसार हे सर्व झाले. पक्षघटना वैध आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. तरीही त्यात आयोग हस्तक्षेप करतो आणि पक्षघटना रेकॉर्डवर नसल्याचा दावा करतो. आयोगाचा हा दावा चुकीचा आहे.
सन 2019 ते 2022 या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात शिंदे मंत्री होते. 2013 किंवा 2018 ची पक्षघटना अस्तित्वात नाही, असा मुद्दा शिंदेंनी कधीच उपस्थित केला नाही. मग निवडणूक आयोग पक्षघटनेनुसार झालेल्या निवडणुका स्वीकारणार नाही असे कसे म्हणू शकतो?
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविषयी कधीच शंका नव्हती. प्रतिवादी एकनाथ शिंदे, निवडणूक आयोग किंवा विधानसभा अध्यक्षांनीही तशी शंका उपस्थित केली नाही. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनीच शिंदे यांची ‘गटनेते’पदी आणि सुनील प्रभू यांची ‘मुख्य प्रतोद’ म्हणून नियुक्ती केली होती. त्याची माहिती विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आली होती.
शिंदे गट गुवाहाटीत असताना 21 जून रोजी उद्धव ठाकरे यांनी बैठक बोलावली आणि शिंदेंना गटनेते पदावरून हटवले. त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. तसा ठराव उपसभापतींकडे पाठवला. त्यांनी त्यास मान्यताही दिली. त्यानंतर 31 आमदारांच्या गटाने विधिमंडळ पक्षाचा ठराव संमत करून शिंदे यांची गटनेते म्हणून निवड केली. तो ठराव विधानसभाध्यक्षांकडे पाठवला आणि त्याची प्रत राज्यपालांना दिली.
विधिमंडळ पक्षात फूट पडली होती. वास्तविक, विधिमंडळ पक्षाचा एखादा गट मूळ गटनेता किंवा मुख्य व्हीप बदलू शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुभाष देसाई’ खटल्यात नोंदवले होते. त्याच अनुषंगाने त्या बदलांना मान्यता देणारा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्यात आला होता.
शिंदे गटाच्या आमदारांनी गुवाहाटीमध्ये असताना उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपशी हातमिळवणी केली होती. शिंदेंनी तर त्यांना मोठय़ा राष्ट्रीय पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे उघडपणे सांगितले होते. शिवसेनेने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून या पक्षविरोधी कारवायांची माहिती दिली होती.
22 जूनला उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची आणखी एक बैठक बोलावली. या बैठकीला हजर न राहिल्यास दहाव्या परिशिष्टानुसार कारवाई केली जाईल, असे नोटिसीत नमूद केले होते. त्यानंतरही काही आमदार अनुपस्थित राहिले आणि सुनील प्रभू यांचे अधिकार अमान्य केले. त्यावर, बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार देणे म्हणजे अपात्रतेची कारवाई ओढवून घेणे नव्हे, तर असंतोष व्यक्त करण्याची कृती आहे, असा निष्कर्ष विधानसभा अध्यक्षांनी काढला.
एखाद्या पक्षाच्या आमदारांचा गट पदाधिकाऱ्यांना हटवण्याचा निर्णय घेतो व तशी कृती करतो हा पूर्वनियोजित कट आहे. ती एक ‘घडवून आणलेली परिस्थिती’ होती. त्याबाबत कोणताही कायदेशीर निर्णय झालेला नव्हता. अशा गोष्टींचे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होत असतात. सध्या ही पद्धत मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबली जात आहे. लोकशाहीच्या संदर्भात अशी कृती स्वीकारार्ह आहे का, हे न्यायालयाला ठरवावे लागेल.
न्यायालयाचे निरीक्षण
विधिमंडळ पक्षात बहुमत आहे का, हा निवडणूक आयोगाने विचारलेला प्रश्न चुकीचा होता. वास्तविक, राजकीय पक्षात बहुमत आहे का, असा प्रश्न अपेक्षित होता.
राजकीय पक्षात ‘बहुमत’ कशाला म्हणायचे हे ठरवणारे स्पष्ट निकष हवेत. जेणेकरून पक्षातील फूट आणि पक्षांतरावरून वारंवार उद्भवणारे वाद टळू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालय
विधिमंडळ पक्षावर नियंत्रण राजकीय पक्षाचे
विधिमंडळ पक्षावर राजकीय पक्षाचे नियंत्रण असते. त्यामुळेच राजकीय पक्षाचा कोणताही वैध निर्णय हा विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या इच्छेपेक्षाही वरचढ ठरतो, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
आमदार पक्षाचा नेता हटवू शकत नाहीत
सिब्बल यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी घेतली. आमदार राजकीय पक्षाच्या नेत्याला पदावरून हटवू शकत नाहीत, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी त्यांनी केली.
आज सुनावणी
न्यायालयाने आज दुपारी 2 वाजता शिवसेनेची पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. यावेळीही उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने कपिल सिब्बल हे उर्वरित युक्तिवाद करणार आहेत.
एकनाथ शिंदे यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली. ते त्यांच्या संपर्कात होते. महाशक्ती पाठीशी असल्याचे त्यांनी उघडपणे सांगितले होते. हे कृत्य पक्षविरोधी होते!
निवडणूक चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते, विधिमंडळ पक्षाचे नसते. निवडणूक आयोग चिन्हाला मान्यता देतो. निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवार आपले चिन्ह निवडू शकतो. पण जोपर्यंत त्याला पक्ष पत्र देत नाही तोपर्यंत तो उमेदवारी अर्ज भरू शकत नाही याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले.
