>> प्रा. सुभाष बागल, [email protected]
सामान्य नागरिक महागाईने त्रस्त आहेत, तर महागाई व वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेती दिवसेंदिवस आतबट्टय़ाची बनत चालण्याने शेतकरी त्रस्त आहे. केंद्र सरकार व राज्यांनी डिझेलवरील करात कपात केल्यास उत्पादन खर्चातील घटीच्या रूपाने शेतकऱ्याला दिलासा मिळू शकतो. वाहतूक खर्च कमी झाल्याने महागाईचा दर घटल्याने सामान्य नागरिकांची नाराजी दूर होऊ शकते. हमी भावाबरोबर कर कपातीच्या मार्गाचा अवलंब केल्यास शेतकऱ्याची दुरवस्था दूर होण्यास मदत होऊ शकते.
राज्याच्या बऱ्यापैकी पाऊस झालेल्या भागात पेरण्या झाल्या आहेत. बियाणं, खतं, कीटकनाशकांच्या किमती तर वाढल्या आहेतच; परंतु पेरणी करणाऱ्या ट्रक्टरच्या भाडय़ातही वाढ झाली आहे. खर्च वाढीवरून आपल्याकडे जी चर्चा होते ती बियाणं, खतं, मजुरीदरापुरती मर्यादित असते. परंतु सद्यस्थितीत सामान्य वाटणारे घटकही खर्च वाढीला मोठा हातभार लावत असल्याचे पाहायला मिळते.
पेरणी, मशागतीसाठी लागणाऱ्या ट्रक्टरचे व मळणीयंत्राचे भाडे आणि हे भाडे ज्यावरून ठरते त्या डिझेल दराची चर्चा मात्र होत नाही. अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्धाच्या पहिल्या टप्प्यात डिझेलच्या दरात लिटरमागे 7 रुपयांनी वाढ झाली. ट्रक्टर मालकांनी लगेच भाडय़ात 20-25 टक्केने वाढ केली आणि शेतकऱ्याच्या अडचणी वाढल्या. एक काळ असा होता की, पेरणीसाठी शेतकऱ्याला एक छदामही मोजावा लागायचा नाही. बियाणं, खतं, अवजारं, माणसं सगळं काही घरचं होतं. त्या काळात शेतकरी खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होता. कर्जबाजारीपणा, आत्महत्या यापासून तो दूर होता. काळ बदलला… त्याच्या परावलंबनात, शोषणात वाढ होत गेली. या बदलाला हरित क्रांतीपासून सुरुवात झाली म्हणायला हरकत नाही. संकरीत बियाणं, खतं, कीटकनाशकांच्या वापरांबरोबर शेतीवरील कामासाठी यंत्रांचा वापर वाढत गेला. अनुदान, कर्ज व अन्य सवलतींच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारांनी ट्रक्टर आदी यंत्रांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले. यात यंत्र उत्पादक भांडवलदारांच्या हिताचा विचार किती आणि शेतकऱ्याच्या भल्याचा विचार किती, हा तसा अभ्यासाचा विषय. ‘एक आधार, एक ट्रक्टर’सारख्या योजना राबवण्यापर्यंत काही राज्यांची मजल गेली. महाराष्ट्र यात पिछाडीवर राहाण्याचे कारण नव्हते. 2025-26 या वर्षात महाराष्ट्र सरकारकडून या योजनेवर तब्बल रुपये 1056 कोटी खर्च केले जाणार आहेत. मजुरांचा तुटवटा, वाढते मजुरी दर याला वैतागलेल्या शेतकऱ्यांनी शासनाच्या या योजनेला भरभरून प्रतिसाद दिला. याचा परिणाम म्हणून की काय 2025 या एका वर्षात 11 लाख ट्रक्टरची विक्री करणे पंपन्यांना शक्य झाले.
कर्त्या लोकसंख्येचे प्रमाण सर्वाधिक असणाऱ्या भारतासारख्या देशाला श्रमिकांचा तुटवडा भासावा हा तसा अजब प्रकार म्हणावा लागेल. याला आपल्याकडील सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थिती कारणीभूत असू शकते. मशागतीपासून मळणीपर्यंतची कामे आता यंत्राकरवी केली जाऊ लागली आहेत. कामे झटपट होऊ लागल्याने शेतकरी खूश आहेत. यंत्रांमुळे जमीन, पाणी व इतर निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर होऊ लागल्याने उत्पादन खर्चात कपात झाली आहे. शिवाय उत्पादकता वाढली आहे. या उत्पादकता वाढीचा शेतकऱ्याला कितपत लाभ होतो याची चर्चा फारशी होत नाही. यांत्रिकीकरणाच्या आर्थिक लाभाची बरीच चर्चा होते; परंतु त्याच्या सामाजिक परिणामाविषयी कोणी ब्रही उच्चारायला तयार असत नाही. वाढती व्यसनाधिनता, उद्ध्वस्त होणारी कुटुंबे, वाढते ग्रामीण अपघात याही अंगाने यांत्रिकीकरणाचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. अमेरिका-इराण युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर आखाती देशांकडून भारताला कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूची वाहतूक करणारा होर्मुझ समुद्री मार्ग बंद झाला. त्याबरोबर कच्च्या तेलाचे दर प्रति पिंप 50 डॉलरवरून एकदम 100 पार करून गेले. तेल विक्री पंपन्यांनी डिझेलच्या दरात लिटरमागे 7 रुपयांनी वाढ केली खरी परंतु ट्रक्टर मालकांनी भाडय़ात 20-25 टक्क्यांनी वाढ करून आपला भार शेतकऱ्यांकडे हस्तांतरीत केला. मशागत व पेरणीचा हंगाम असल्याने वाढलेला भार उचलणे शेतकऱ्याला भाग पडले. परिणामी उत्पादन खर्च वाढला. भाव वाढविणे हाती नसल्याने नुकसान सहन करून आतबट्टय़ाचा व्यवसाय करणे शेतकऱ्याला भाग पडले.
पारंपरिक शेती पद्धती सर्व संसाधनं शेतकऱ्याची स्वतःची असत. त्यामुळे त्याच्या किंमतीतील चढउताराचा फटका बसण्याचा प्रश्न उद्भवत नसे. तेव्हा चार पैसे गाठीला बांधण्याची सोय शेतकऱ्याला होती. आता जमीन वगळता सर्व संसाधनं विकत घ्यावी लागतात. त्यांच्या किंमतीतील चढउताराचा फटका शेतकऱ्याला बसल्याशिवाय राहत नाही. बहुतेक वेळा संसाधानांच्या किमती कमी होण्याच्या ऐवजी कमीअधिक प्रमाणात वाढतच असतात आणि आपल्या प्रत्येक वाढीबरोबर त्या शेतकऱ्याला दिवाळखोरीकडे रेटत असतात. बियाणं, खतं, मजुरी दर ही त्याची नेहमीची उदाहरणं. डिझेल हे वर्तमानातील उदाहरण. डिझेलच्या बाबतीतील गंमत अशी की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढले की वाढीव दराचा भार वाढीव ट्रक्टर भाडय़ाच्या रूपाने शेतकऱ्याकडे हस्तांतरीत केला जातो. दर घटल्यानंतर शेतकऱ्याचा भारदेखील घटावयास हवा. परंतु तसे होत नाही. पेट्रोल, डिझेल दरावरील निर्बंध दशकभरापूर्वीच उठविल्याचे सरकार वारंवार सांगत असते. परंतु आजही दर ठरविण्याचे काम तेल पंपन्या नव्हे तर सरकारकडून केले जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दर घटल्यानंतरही अंतर्गत बाजारपेठेतील चढय़ा डिझेल दराच्या जबाबदारीतून सरकारची सुटका होऊ शकत नाही.
डॉलर काळा की गोरा हे शेतकऱ्याला माहीत असण्याचे कारण नाही. परंतु यांत्रिकीकरणाने डिझेलच्या माध्यमातून त्याला डॉलरच्या सान्निध्यात आणले आहे. तेल आयातीतून निर्माण झालेली देणी देशाला डॉलरमध्ये भरावी लागतात. रुपयाची डॉलरमधील घसरण काही केल्या थांबायला तयार नाही. प्रत्येक दर घसरणीबरोबर महाग होत जाणाऱ्या डिझेलचा फटका वाढीव उत्पादन खर्चाच्या रूपाने शेतकऱ्याला बसतो. पेट्रोल, डिझेलवर अधिक कर आकारणाऱ्या काही मोजक्या देशांमध्ये भारताची गणना होते. बहुतेक वस्तू व सेवा जीएसटीच्या कक्षेत आल्या आहेत. परंतु पेट्रोल, डिझेल अजूनही जीएसटी प्रणालीच्या बाहेर असल्याने त्यावर कर आकारण्याचे काम केंद्र व राज्य अशा दोन्हीही सरकारांकडून केले जाते. कर आकारण्याच्या त्यांच्यातील चढाओढीचा फटका वाढीव दराच्या रुपाने सामान्य ग्राहक व शेतकऱ्याला बसतो.
पेट्रोल पंपावर ग्राहक पेट्रोलसाठी जी किंमत देतात त्यातील 50 टक्केपेक्षा अधिक वाटा या दोन सरकारांकडून आकारल्या जाणाऱ्या करांचा असतो. 2014-15 साली केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील करात मोठी वाढ केली. डिझेलवरील प्रतिलिटर कर 4.50 रुपयांवरून एकदम 31.80 रुपयांवर नेला. म्हणजे करात 607 टक्केने वाढ केली. पेट्रोलच्या बाबतीत मात्र हे प्रमाण 217 टक्के होते. आजवर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत जेव्हा जेव्हा घट झाली, तेव्हा तेव्हा करात वाढ करून घटलेल्या किमतीचा लाभ सरकारने स्वतःकडे ठेवला. जनतेकडे (त्यात शेतकरीही आले) जाऊ दिला नाही. सामान्य नागरिक महागाईने त्रस्त आहेत, तर महागाई व वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेती दिवसेंदिवस आतबट्टय़ाची बनत चालण्याने शेतकरी त्रस्त आहे. केंद्र सरकार व राज्यांनी डिझेलवरील करात कपात केल्यास उत्पादन खर्चातील घटीच्या रूपाने शेतकऱ्याला दिलासा मिळू शकतो. वाहतूक खर्च कमी झाल्याने महागाईचा दर घटल्याने सामान्य नागरिकांची नाराजी दूर होऊ शकते. हमी भावाबरोबर कर कपातीच्या मार्गाचा अवलंब केल्यास शेतकऱ्याची दुरवस्था दूर होण्यास मदत होऊ शकते.
