राज्यात मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनानंतर कुणबी नोंदी शोधून जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे हजारो मराठा बांधवांना ‘कुणबी’ दाखले मिळून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, मात्र कुणबी नोदींच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढविणाऱ्या चार नगरसेवकांचे ‘जात प्रमाणपत्र’ जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहे. यामुळे कुणबी नोदींच्या मुद्दय़ावरून राज्यात पुन्हा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मराठय़ांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली होती. यासाठी राज्यभरात झालेल्या आंदोलनानंतर कुणबी नोंदींसदर्भात अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानंतर सरकारी पातळीवरून कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून मराठा समाजातील हजारो लोकांना कुणबी दाखले देण्यात आले. कुणबी नोदींच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढवून विजयी झालेल्यांचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविल्याने मराठवाडय़ातील चार नगरसेवकांचे नगरसेवकपद धोक्यात आले आहे.
कुणबी नोदींवरून देण्यात आलेली जात प्रमाणपत्र रद्द होत असल्याने राजकीय तसेच सामाजिक वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. सरकारने शोधलेल्या कुणबी नोंदी आता तेच जाणूनबुजून रद्द करत असल्याचा आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केला आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी 90 टक्के प्रमाणपत्रे रद्द होणार असल्याचा दावा आहे, तर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दाखले पारदर्शकपणे दिले जात असून नियमबाह्य प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांवर कारवाई होणारच, अशी भूमिका घेतली आहे.
या लोकप्रतिनिधींच्या पदावर टांगती तलवार
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या गोलटगाव गटातील ‘प्रहार’ संघटनेच्या सदस्या ज्योती शिंदे या वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील कुणबी जातीचे महसुली अथवा शालेय पुरावे सादर न करू शकल्याने त्यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले.
गंगापूर नगरपालिकेतील वर्षा गायकवाड यांच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील कागदपत्रांच्या तपासणीदरम्यान वंशावळी व नोंदींमध्ये गंभीर विसंगती आढळल्याने त्याचा दावा जात पडताळणी समितीने अमान्य केला आहे.
परभणी जिल्हा परिषदेच्या पूर्णा तालुक्यातील अजित पवार गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्या कोमल पारवे यांनी सादर केलेली कागदपत्रे संशयास्पद आढळल्याने त्यांचा मराठा-कुणबी दावा समितीने अमान्य करत जात प्रमाणपत्र रद्द केले आहे.
माजलगाव नगरपालिकेच्या नगरसेविका रेखा सरोदे यांनी मौजे कुप्पा येथील ‘सावंत’ आडनावाच्या वंशावळीतील नामसदृशाचा नोंदींवर प्रमाणपत्र मिळवल्याच्या तक्रारीमुळे त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नका – विजय वडेट्टीवार
ओबीसी आरक्षण हा संविधानाने दिलेला अधिकार असून त्याला कोणताही धक्का लागू नये. राज्य सरकारने मराठा समाजातील नागरिकांना ओबीसी प्रवर्गातील कुणबी प्रमाणपत्रे दिली; मात्र जात वैधता पडताळणी प्रक्रियेत ही प्रमाणपत्रे अवैध ठरत आहेत. कायदेशीर निकष पूर्ण होत नसतील तर अशी प्रमाणपत्रे देण्याची गरज काय होती, असा सवाल कॉँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
नार्को चाचणीला माझी तयारी – बावनकुळे
जात पडताळणी समितीच्या कारभारात सरकार हस्तक्षेप करत नाही. जात पडताळणी समितीवर दबाव आणला जातो, या आरोपात काहीही तथ्य नाही. ही अर्धन्यायिक यंत्रणा आहे. मनोज जरांगे यांची मागणीच असेल तर नार्को चाचणी करायला माझी काही हरकत नसल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
उदय सामंतांची सारवासारव
जरांगे यांनी थेट एकनाथ शिंदे यांच्यावर हल्ला करताच मिंधे गटात भूकंपच आला. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी लगबगीने मनोज जरांगे यांना पह्न करून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. दाखले कसे रद्द होतात हे मला पाहू द्या. कुणबी प्रमाणपत्र रद्द झालेल्यांकडून सर्व कागदपत्रे मागवली आहेत. ती बघून पुढील धोरण ठरवू, असे सामंत म्हणाले.
जात पडताळणीत राजकीय हस्तक्षेप नाही – फडणवीस
जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया ही पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि नियमांप्रमाणे होते. यात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसतो. यात राज्य सरकार किंवा कोणताही मंत्री हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे यांचे आरोप फेटाळले. भाजपच्याही नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांची जात प्रमाणपत्रे पडताळणी समितीने रद्द केल्याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.
जात पडताळणीत साधारण 10 टक्के किंवा काही ठिकाणी कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यास 25 टक्क्यांपर्यंत प्रमाणपत्रे रद्द होत असतात. त्यामुळे कोणीतरी जाणीवपूर्वक किंवा राजकीय द्वेषातून ही प्रमाणपत्रे रद्द करत असल्याचा आरोप करणे चुकीचे आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
त्रुटी दूर करून पुन्हा एकदा जातपडताळणी
जात पडताळणी समितीचा निर्णय चुकीचा वाटत असेल तर त्यांना अपील करण्याची तरतूद आहे. पडताळणी समितीने ज्या त्रुटी काढल्या आहेत त्या दूर करून पुन्हा एकदा जात पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकते, असेही फडणवीस म्हणाले.
