शिवसेनेतून गद्दारी केलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला करण्याआधीच ‘धनुष्यबाण’ पक्षचिन्ह काढून घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचाच आहे. निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्राची मर्यादा ओलांडत एकप्रकारे घोड्यापुढे गाडी जुंपण्यासारखे उलटे काम केले. पक्ष संघटनेचे बहुमत डावलून केवळ विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारे पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय दिला, असा जबरदस्त युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आज शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात केला.
राजकीय वर्तुळासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या शिवसेना प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या विशेष खंडपीठापुढे आज दुपारी सुनावणी पार पडली. कपिल सिब्बल यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी युक्तिवाद सुरू ठेवत निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील कृतीवर जोरदार आक्षेप नोंदवला. सर्वप्रथम गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय व्हायला हवा होता आणि त्यानंतर पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय झाला पाहिजे होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने उलट क्रमाने आधी पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्ह यावर निर्णय दिला. शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह मिळाले. शिंदे गटाने त्या चिन्हावर निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. खरंतर निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या घटनेची वैधता तपासण्याचा अधिकार नव्हता. मूळ शिवसेना आणि शिंदे गटानेही 2018च्या पक्षघटनेच्या आधारेच आपापला दावा केला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने पक्षघटनेची दखल घेतली नाही. आयोगाकडे लाखो प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात आली होती. त्यात पक्ष संघटना व कार्यकर्त्यांपैकी प्रचंड बहुमत उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट होते. त्याकडे आयोगाने दुर्लक्ष केले. विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच मूळ राजकीय पक्षातील फूट असा निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता. आयोगाचा तो निर्णय अन्यायकारक असून अधिकारक्षेत्राबाहेरील आहे. 21 जून 2022 रोजी मूळ राजकीय पक्षात कोणतीही फूट पडल्याचे ठोस चिन्ह नव्हते. तरीही आमच्याकडून पक्षाचे निवडणूक चिन्ह काढून घेण्यात आले. त्यानंतर बेकायदेशीर पद्धतीने सरकार स्थापन झाले, असे सिब्बल यांनी नमूद केले.
राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हा वेगळा मानण्यात आला आहे. शिवसेनेतील फूट ही विधिमंडळ पक्षातील फूट होती. ती राजकीय समजून निवडणूक आयोगाने चुकीचा निर्णय दिला. उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असताना ज्या घटनेच्या आधारे एकनाथ शिंदे आमदार आणि मंत्री झाले, ती घटनाच त्यांनी नाकारली, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
पक्ष घटनेच्या वैधतेबाबत आयोगाला अधिकार नाही!
2018 मधील शिवसेनेच्या पक्षघटनेनुसार पक्ष संघटनेतील बहुसंख्य सदस्यांचा उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा होता. त्यामुळेच 2018च्या पक्षघटनेतील संघटनात्मक रचनेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि 1999 मधील पक्षघटनेचा विचार करणे सोयीचे मानले गेले. वास्तविक, कायदेमंडळातील आमदार, खासदारांच्या बहुमताचा विचार करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता. पक्षघटनेच्या वैधतेबाबत आयोग निर्णय घेऊच शकत नाही. आयोगाला जास्तीत जास्त अधिकार म्हणजे ‘तुमच्याकडे पक्षघटनाच नाही’ असे सांगून पक्षाची मान्यता रद्द करणे हा असू शकतो, असे सिब्बल म्हणाले.
आयोगाने संघटनात्मक बाजूकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले
आयोग ज्या 2018च्या पक्षघटनेचा उल्लेख करतो, तीच घटना ते फेटाळून लावतात. आम्ही दोघेही कधी आयोगाकडे गेलो नव्हतो, मग त्यांना हे कुठून मिळाले? अध्यक्ष अपात्रतेचा निर्णय घेत नाहीत व इतर सर्व तथ्ये न्यायालयाच्या निर्णयांनी आधीच स्पष्ट झाली आहेत. तरीही आयोगाने संघटनात्मक बाजूकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. बेकायदेशीर सरकार कधीही स्थापन व्हायला नको होते. सत्तेत असणारे लोक चुंबकीय शक्तीसारखे असतात. ते अनेक लोकांना आकर्षित करतात. त्यामुळेच 31 चे 39 झाले. नंतर संख्या 56 वर गेली. अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित ठेवल्याने हे घडले, असेही सिब्बल यांनी नमूद केले.
पक्ष संघटनेत आमचेच बहुमत, 20 लाख सदस्यांचा पाठिंबा
आम्ही पक्ष संघटनेत आमचे स्पष्ट व प्रचंड बहुमत असल्याचे दाखवून दिले. आमच्या बाजूने संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि उपनेत्यांचे प्रचंड बहुमत, बहुसंख्य सचिव, जिल्हाप्रमुख, विभागप्रमुख आणि सुमारे 19.4 लाख प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा होता. शिंदे गटाला फक्त 4.48 लाख प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा होता. म्हणूनच आयोगाने 2018च्या पक्षघटनेकडे दुर्लक्ष केले. आयोगाने त्या पक्षघटनेनुसार पक्षाची संघटनात्मक रचना तपासली असती तर केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे वाद निकाली काढणे आयोगाला शक्य झाले नसते, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे
26 जुलै 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. दोन शिवसेना नेत्यांच्या उपस्थितीत त्यांनीच 2018ची घटना बदलली. आता ती घटना अस्तित्वात नसल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे.
1999ची पक्षघटनाही मूळ घटना नव्हती. त्यातही दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या. आता शिंदे गट स्वतःच 2018च्या पक्षघटनेत दुरुस्त्या करीत आहे.
2018 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून निवड झाली होती. त्यावेळी शिंदे यांची नेतेपदी निवड केली होती, मग शिंदे पक्षाची घटना कशी बदलू शकतात?
ऑगस्ट-ऑक्टोबर 2022 मध्ये निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीत दोन्ही बाजूंनी पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेतील आपल्या समर्थनाबाबत प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती. राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील 160 सदस्य उद्धव ठाकरे यांच्याकडे होते, तर शिंदे गटाकडे एकही सदस्य नव्हता.
निवडणूक आयोगाने अधिकार क्षेत्र ओलांडून पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. जेव्हा संस्था लोकांचा विश्वास गमावतात तेव्हा ही परिस्थिती उद्भवते.
आयोगाने आपल्या आदेशात केरळ काँग्रेस प्रकरणाचा संदर्भ घेतला. पण पक्षाच्या बैठका किंवा संघटनात्मक प्रक्रियेचा तपशील तपासलाच नाही. केरळ काँग्रेसचे प्रकरण पक्षाच्या संघटनात्मक विंगमधील फुटीचे प्रकरण होते. नंतर आयोगाने इंदिरा गांधी प्रकरणाचा आधार घेतला. त्या प्रकरणात प्रथमदर्शनी निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे नोंदीवरच नव्हती.
जर अपात्रतेचा प्रश्न आधी न सोडवता आयोगाला ‘खरा पक्ष कोण?’ हा प्रश्न निकाली काढू दिला तर घोडा तबेल्यातून पळून गेल्यानंतर तबेल्याला कुलूप लावण्यासारखी ही परिस्थिती आहे. अपात्रतेचा प्रश्न 2024 पर्यंत निकाली निघाला नाही. त्याआधीच हे सर्व निर्णय झाले.
पूर्वी पक्षांतर घटनात्मक पाप होते, आता सन्मानचिन्ह बनलेय! – न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
न्यायमूर्ती बागची यांनी महत्त्वपूर्ण टीप्पणी केली. निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख केला आहे. डॉ. बाबासाहेबांच्या मतानुसार पूर्वी पक्षांतर हे घटनात्मक पाप होते. पण आजच्या परिस्थितीत पक्षांतर हे पाप नसून जणू सन्मानचिन्ह बनले आहे, असे मत बागची यांनी व्यक्त केले. डॉ. आंबेडकर यांनी म्हटले होते की, संविधान कितीही चांगले असले तरी ते राबवणारे लोक वाईट असतील तर ते संविधानही वाईट ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
पुढील आठवडय़ात पुन्हा सुनावणी
सिब्बल यांनी आज दुपारी तासभर युक्तिवाद केला. संवैधानिक तरतुदी, केरळ काँग्रेसचे प्रकरण, सुभाष देसाई प्रकरण, न्यायालयाचे जुने न्यायनिवाडे अशा विविध बाबींचा संदर्भ देत त्यांनी शिवसेनेची बाजू भक्कमपणे मांडली. न्यायालयाने त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेतली आणि उर्वरित युक्तिवादासाठी पुढील आठवडय़ात मंगळवारी किंवा बुधवारी सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले.
विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेवर कशाच्या आधारे निर्णय घेतला?
निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय हा एकमेकांशी संबंधित आहे. त्यातील तथ्ये सारखीच आहेत. अपात्रतेबाबत अध्यक्षांनी केलेली चौकशी वेगळी प्रक्रिया आहे. एखाद्या व्यक्तीने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे सिद्ध झाले आहे का? स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडणे म्हणजे पक्षाशी असलेला संबंध थेट तोडून टाकणे नव्हे, असे घटनापीठाचे मत आहे. हे काही अंतिम निरीक्षण नाही. या मुद्दय़ावर आम्हाला स्पष्टता हवी. विधानसभा अध्यक्षांनी कशाच्या आधारे निर्णय घेतला, असा सवाल न्यायालयाने सुनावणीवेळी उपस्थित केला.
