फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम 125 अंतर्गत सावत्र मुलामुलींना त्यांच्या सावत्र वडिलांकडून पोटगी मागण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम.एम. नेरलीकर यांनी दिला आहे. तसेच सावत्र मुलींना पोटगी देणारा यवतमाळ कुटुंब न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे.
अकोला जिह्यातील तेल्हारा येथील राघव याचे यवतमाळ येथील रजनी (दोन्ही नावे काल्पनिक) हिच्यासोबत जुलै 2022मध्ये लग्न झाले होते. राघवची पत्नी आणि रजनीचा पती मरण पावल्यामुळे दोघांचेही हे दुसरे लग्न होते. रजनीला पहिल्या पतीपासून दोन मुली आहेत. लग्नांनंतर काैटुंबिक वादातून राघवने रजनी व तिच्या दोन्ही मुलींना घरातून बाहेर काढले. त्यामुळे रजनी व तिच्या दोन मुलींनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम 125 अंतर्गत कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल करून राघवकडून पोटगीची मागणी केली होती. कुटुंब न्यायालयाने मे 2025मध्ये तिघांनाही प्रत्येकी 1 हजार 500 रुपये महिना पोटगी मंजूर केली होती.
‘तो’ अधिकार संसदेचा
न्यायालये कायद्याचा अर्थ लावताना आपल्या इच्छेने किंवा नैतिक आधारावर शब्दरचनेत बदल करून सावत्र मुलामुलींना पोटगीचा हक्क देऊ शकत नाहीत. अशी तरतूद करायची असल्यास तो संसदेचा अधिकार आहे, याकडेही लक्ष वेधले.
केवळ रक्तसंबंध असलेले मूल अभिप्रेत
कलम 125 हे सामाजिक व कल्याणकारी उद्देशाचे असले, तरी त्यातील ‘कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर मूल’ या व्याख्येला केवळ रक्तसंबंध असलेले मूल अभिप्रेत आहे. त्यामुळे सावत्र मूल पोटगीसाठी पात्र नाही. हा कायदा आता प्रस्थापित झाला असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे, असे उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले.
