एखादा प्रकल्प उभारण्यास किंवा योजना राबवण्यास राज्य शासनाला भूसंपादन करावे लागते. अनेकदा तातडीची गरज असल्याने जमिनीचा आगाऊ ताबा घेऊन ती शासनाला सुपूर्द केली जाते. परिणामी प्रकल्पग्रस्तांना भूसंपादनाची रक्कम मिळण्यास विलंब होतो. नंतर ती व्याजासकट द्यावी लागते. यापुढे भूसंपादनाचे पैसे रखडल्यास प्रकल्पग्रस्तांना रिझर्व्ह बँकेच्या कर्जावरील व्याजदरापेक्षा एक टक्का अधिक रक्कम मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यास विलंब झाल्यास त्यावर दिल्या जाणाऱ्या व्याजामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय त्यात घेण्यात आला. रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देते त्यापेक्षा एक टक्का अधिकचा तो व्याज दर असणार आहे.
सर्व महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य विषयाची स्वतंत्र शाखा
राज्यातील सर्व वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये आता समाजकार्य विषयाची स्वतंत्र शाखा सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे समाजकार्य (सोशल वर्क) महाविद्यालयांमध्येही कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम किंवा अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे समाजकार्य विषयाच्या जागा पुढील शैक्षणिक वर्षापासून वाढणार आहेत.
कृषी संचालक, सहसंचालकांसह चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता
कृषी विभागाच्या अखत्यारितील कृषी आयुक्तालयात एक संचालक, दोन सहसंचालक आणि एक अपर संचालक अशा चार पदांच्या निर्मितीस आज शासनाने मान्यता दिली. केंद्र सरकारने राज्यात कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय तसेच अग्रीस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीही स्वतंत्र संचालनालय स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अग्रीस्टॅक संचालनालय स्थापन करण्यात आले आहे. त्यासाठी कृषी संचालक, अपर संचालक, सहसंचालक (सांख्यिकी) आणि सहसंचालक (माहिती-तंत्रज्ञान) अशी चार पदे निर्माण करण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली आहे.
खासगी कौशल्य विद्यापीठासाठी 15 हजार चौरस मीटरची इमारत बंधनकारक
राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या शहरांच्या ठिकाणी विद्यापीठाकडे किमान पंधरा हजार चौ.मी.ची स्वतंत्र इमारत असणे बंधनकारक राहणार आहे. त्याचबरोबर या विद्यापीठाला 10 कोटींचा दाननिधी स्थापन करावा लागेल.
विद्यापीठ स्थापनेसाठीचा प्रस्ताव, आवश्यक जमीन, आवश्यक बांधकाम, दाननिधी आदींबाबतचे नियम पुढीलप्रमाणे राहणार आहेत.
इच्छुक संस्था विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव सविस्तर प्रकल्प अहवालासह व 1 कोटी रुपये शुल्कासह शासनाकडे सादर करेल.
छाननी समितीच्या शिफारशीनंतर सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने इरादापत्र निर्गमित केले जाईल.
एक वर्षाच्या आत प्रायोजक मंडळ सूचना, शिफारशी यांचा पूर्तता अहवाल शासनास सादर करेल.
अपवादात्मक परिस्थितीत शासनास हा कालावधी वाढविता येईल. मात्र त्यापुढील प्रत्येक वर्षासाठी पन्नास लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येईल.
अशी मुदतवाढ एका वर्षासाठी व जास्तीत जास्त 2 वेळा देण्यात येईल. त्यानंतर प्रायोजक मंडळाचे इरादापत्र आपोआप रद्द होईल.
विद्यापीठाची स्थापना झाल्यानंतर संबंधित अधिनियमात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करावयाच्या प्रस्तावासाठी 50 लाख रुपयांचे शुल्क भरावे लागेल.
विद्यापीठासाठी ग्रामीण क्षेत्रात 25 एकर, तहसील किंवा जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी 15, तर मुंबई, ठाणे वगळून शहरी क्षेत्रात 10 एकर जमीन आवश्यक.
नांदेडच्या हदगावमध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयासाठी 19 नियमित व 6 कंत्राटी तर सरकारी वकील कार्यालयासाठी 4 पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. नांदेड येथून 344 दिवाणी व 327 फौजदारी अशी एकूण 671 प्रलंबित प्रकरणे हदगाव येथील नव्या न्यायालयात हस्तांतरित होतील.
किल्लारीच्या श्री निळपंठेश्वर साखर कारखान्याला 18 कोटींचे कर्ज
लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी येथील श्री निळपंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या कारखान्याने भांडवली खर्च व खेळत्या भांडवलासाठी 18 कोटी 9 हजार रुपयांचे कर्ज मिळावे यासाठीचा प्रस्ताव पुणे येथील साखर आयुक्तांना सादर केला होता. तो राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठवण्यात येणार आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता जमीन खरेदी शुल्कात सूट
राज्यात नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात 25 टक्के सूट देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. ही सूट देतानाच जमिनीचा वापर नवीकरणीय ऊर्जा विकासासाठी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर एखाद्या कंपनीने हस्तांतरणाच्या नावाखाली शुल्क सूट मिळविली आणि नंतर ती जमीन इतर दुसऱ्या कारणासाठी वापरली किंवा विकली तर हस्तांतरण शुल्काची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येईल असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
