कांदिवलीच्या चारकोप येथील नैसर्गिक तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देऊनही त्याची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फैलावर घेतले. आदेश देऊनही त्याचे पालन होत नसेल आणि उपनगर जिल्हाधिकारी निर्णय घेण्यास इतके असमर्थ असतील, तर त्यांच्या बदलीची आम्ही शिफारस करू, असे फटकारत न्यायालयाने प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर संताप व्यक्त केला. इतकेच नव्हे तर आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही, त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण देण्यास बजावले.
चारकोप येथील नैसर्गिक तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी करत पालिकेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कांदळवन क्षेत्रातील कोणत्याही विकासकामासाठी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याने पालिकेने न्यायालयाची मंजुरी मागितली आहे. या याचिकेवर आज मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने येथील अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हे अतिक्रमण उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हटवले नाही यावरून हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
आम्हाला अहवाल नकोत, लोकांनी तुमच्या नाकासमोरच एका विशिष्ट भागातील खारफुटीची झाडे तोडली आहेत आणि त्यावर झोपडय़ा उभारल्या आहेत. जर उपनगर जिल्हाधिकारी हतबल असतील तर आम्ही सरकारला त्यांची बदली करण्यास सांगू. आम्ही अधिक कार्यक्षम व्यक्ती त्या ठिकाणी आणू. तुम्ही देशातील शेवटचे जिल्हाधिकारी नाही तर तुमच्याहून अधिक सक्षम जिल्हाधिकारी आहेत अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी सरकारला धारेवर धरले.
