>> रितेश पोपळघट
जगातील सर्वोत्तम फळे उत्पादन करण्याची क्षमता भारतीय शेतकऱ्याकडे असताना स्थानिक बाजारपेठेत भारतीय फळांची प्रतिमा दुय्यम असल्याचे चित्र सध्याच्या फळ बाजारपेठेत आपल्याला दिसते. याचे उत्तर आपणच द्यायचे आहे.
मागील काही महिन्यांपासून नाशिकमधील स्थानिक आठवडे बाजार, रस्त्यावरील फळविक्रेते आणि किरकोळ विक्री केंद्रांमध्ये फिरताना एक गोष्ट वारंवार माझ्या नजरेत भरत होती. नियमितपणे खरेदी करत असलेली काही फळे – सफरचंद, किवी, ड्रगन फ्रूट, संत्री, चिंच आणि इतर काही विदेशी फळे यांची किंमत 400 ते 1,000 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत सहज पोहोचलेली दिसत होती. या किमती पाहून उत्सुकतेपोटी काही विक्रेत्यांशी संवाद साधला. “इतकी महाग फळे भारतीय ग्राहक खरोखर विकत घेतात का?’’ असा साधा प्रश्न विचारला असता, त्यांचे उत्तर होते, “भारतीय फळांच्या तुलनेत यांनाच जास्त मागणी असते.’’ हे उत्तर जितके साधे होते तितकेच विचार करायला लावणारेही होते.
यानंतर त्या फळांवरील स्टिकर्स आणि पॅकिंग बॉक्सकडे अधिक बारकाईने लक्ष दिले. तेव्हा लक्षात आले की, ही फळे आफ्रिका, इजिप्त, थायलंड, इटली आणि न्यूझीलंडसारख्या हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या देशांतून भारतात पोहोचली आहेत. साधारण चार हजार ते बारा हजार किलोमीटरचा प्रवास करून आलेली ही फळे केवळ आकर्षक पॅकेजिंगमध्ये नव्हती, तर त्यांचा आकार, रंग, पोत, चव आणि एकसारखेपणादेखील उठून दिसत होता. ग्राहकांच्या दृष्टीने ती ‘प्रीमियम’ उत्पादन म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करत होती. याच विक्रेत्यांच्या स्टॉलवर भारतीय फळेही ठेवलेली होती. मात्र त्यांचे सादरीकरण, वर्गीकरण आणि दर्जा तुलनेने सुमार वाटत होता. सर्वसामान्य ग्राहकांच्या भाषेत सांगायचे तर तो ‘दोन नंबर माल’ असल्याची भावना सहज निर्माण होत होती. परिणामी त्यांची किंमत कमी होती आणि ग्राहकांच्या नजरेत त्यांचे मूल्यही कमी भासत होते.
हा विरोधाभास अस्वस्थ करणारा आहे. जगातील सर्वोत्तम फळे उत्पादन करण्याची क्षमता भारतीय शेतकऱ्याकडे असताना स्थानिक बाजारपेठेत भारतीय फळांची प्रतिमा दुय्यम का राहते? हजारो किलोमीटर दूरवरून आलेल्या उत्पादनांना ग्राहक सहज स्वीकारतो, पण आपल्या मातीत पिकलेल्या फळांना तितकी प्रतिष्ठा, विश्वास आणि मूल्य का मिळत नाही? हा प्रश्न केवळ बाजारपेठेचा नाही, तो गुणवत्ता, सादरीकरण, ग्राहक मानसशास्त्र आणि संपूर्ण कृषी मूल्यसाखळीशी संबंधित आहे.
महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काही काळापूर्वी एका मुलाखतीत मांडलेला विचार येथे विशेष महत्त्वाचा ठरतो. ते म्हणाले होते की, भारतीय फळे आणि भाजीपाला आपल्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. मात्र त्यांची विक्री अनेकदा उघड्यावर आणि स्वच्छतेच्या निकषांकडे दुर्लक्ष करून केली जाते. दुसरीकडे आपण पायात घालणाऱ्या चप्पला किंवा बूट वातानुकूलित शोरूममध्ये जाऊन खरेदी करतो. हा विरोधाभास आपल्या प्राधान्यक्रमांबद्दल बरेच काही सांगून जातो. ज्या अन्नपदार्थांवर आपले आरोग्य आणि आयुष्य अवलंबून आहे, त्यांच्याबाबत आपण अपेक्षित जागरूकता दाखवत नाही. मात्र इतर वस्तू खरेदी करताना गुणवत्ता, ब्रँड आणि अनुभव यांना अधिक महत्त्व देतो. ही केवळ ग्राहकांची सवय नसून आपल्या सामाजिक मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे.
मात्र या प्रश्नाचा दुसरा पैलूही तितकाच महत्त्वाचा आहे. भारतीय ग्राहकांमध्ये जागरूकतेचा अभाव आहे, हे मान्य केले तरी विदेशी फळ उत्पादक आणि विक्रेते भारतीय ग्राहकांपर्यंत इतक्या प्रभावीपणे पोहोचतात कसे? ते आपल्या उत्पादनांची अशी प्रतिमा कशी निर्माण करतात की ग्राहक अधिक किंमत मोजायलाही तयार होतो आणि त्याच वेळी भारतीय शेतकरी, उत्पादक संस्था किंवा कृषी उद्योग कुठे कमी पडत आहेत? हा प्रश्न अधिक गांभीर्याने विचारण्याची गरज आहे.
इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (ICRIER) आणि आशियाई विकास बँक (ADB) यांच्या विविध अभ्यास अहवालांमधून एक महत्त्वाची बाब समोर येते. शेतकऱ्यांच्या बांधावरून खरेदी केलेल्या द्राक्षांची किंमत ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत अवघ्या चार दिवसांत जवळपास दुप्पट होते. केळीच्या बाबतीत तर एका आठवड्यात किंमत सुमारे अडीच पट वाढल्याची उदाहरणे आढळतात. वाहतूक, वर्गीकरण, साठवणूक, हाताळणी, किरकोळ विक्री आणि विविध मध्यस्थांच्या साखळीमुळे मूल्यवाढ होत जाते. ग्राहक अधिक किंमत मोजतो, परंतु अंतिम विक्री किमतीतील तुलनेने कमी हिस्सा शेतकऱ्याला मिळतो. त्यामुळे कृषी पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि शेतकरीकेंद्रित करण्याची गरज अधोरेखित होते.
मागे एका मूल्यसाखळी तज्ञासोबत चर्चा करताना त्यांनी सांगितलेली एक बाब विशेष विचार करायला लावणारी होती. त्यांच्या मते, भारतातून निर्यात होणारी उच्च दर्जाची द्राक्षेही चीनसारख्या काही देशांमध्ये चौथ्या दर्जाची मानली जातात. हे विधान कितपत वस्तुनिष्ठ आहे यावर मतभेद असू शकतात. मात्र त्यामागील संदेश दुर्लक्षित करता येणार नाही. गुणवत्ता, एकसारखेपणा, पॅकेजिंग, मानके, ट्रेसिबिलिटी आणि मूल्यवर्धन याबाबतीत अजूनही आपल्याला मोठा पल्ला गाठायचा आहे.
भारतीय शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधनाधारित पद्धती आणि नावीन्यपूर्ण संकल्पना स्वीकारण्याचा वेग अपेक्षेइतका नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र यासाठी केवळ शेतकऱ्यांना जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही. संशोधन संस्था, विस्तार यंत्रणा, धोरणकर्ते, बाजारपेठ, प्रक्रिया उद्योग आणि ग्राहक या संपूर्ण परिसंस्थेमध्ये काही ना काही गळती आहे. अनेकदा उत्कृष्ट तंत्रज्ञान विकसित होते, परंतु ते शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचत नाही किंवा पोहोचले तरी त्याचे आर्थिक मूल्य निर्माण होत नाही. परिणामी उत्पादन वाढते, पण उत्पन्न वाढत नाही.
जागतिक स्तरावरील अनेक कृषितज्ञ भारताला ‘ब्रह्मभूमी’ असे संबोधतात. कारण शेतीसाठी आवश्यक असलेला सूर्यप्रकाश, विविध हवामान पट्टे, सुपीक जमीन, समृद्ध जैवविविधता आणि वर्षभर विविध पिके घेण्याची क्षमता या नैसर्गिक देणग्या भारताला लाभल्या आहेत. जगातील फारच कमी देशांकडे अशी क्षमता आहे. त्यामुळे भारताकडे जागतिक कृषी महासत्ता बनण्याची क्षमता नक्कीच आहे, परंतु क्षमता आणि वास्तव यांच्यामध्ये गुणवत्ता, व्यवस्थापन, बाजारपेठ आणि मूल्यवर्धन यांचा मोठा पूल उभा आहे.
भारतीय फळे कधी महाग विकली जाणार, या प्रश्नाचे उत्तर केवळ अधिक उत्पादनात नाही. ते उत्कृष्ट गुणवत्तेत, प्रभावी ब्रँडिंगमध्ये, ग्राहकांच्या विश्वासात, स्वच्छ आणि आधुनिक विक्री व्यवस्थेत, मूल्यवर्धनात आणि जागतिक दर्जाची मानके स्वीकारण्यात आहे. सरकार, एखादा नेता किंवा कोणीतरी मसीहा येऊन हे चित्र बदलणार नाही. शेतकरी, संशोधक, उद्योजक, शैक्षणिक संस्था, धोरणकर्ते आणि ग्राहक या सर्वांनी मिळून आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. ज्या दिवशी भारतीय फळांची ओळख ‘स्वस्त पर्याय’ म्हणून नव्हे, तर ‘उत्कृष्ट दर्जाचे उत्पादन’ म्हणून निर्माण होईल, त्या दिवशी भारतीय शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाची खरी किंमत मिळू लागेल आणि कदाचित त्याच दिवशी ‘आपली फळे कधी महाग विकली जाणार?’ या प्रश्नाचे उत्तरही सापडेल.
(लेखक शेती क्षेत्रात कार्यरत असून ‘द फार्म’ या स्टार्टअपचे सहसंस्थापक आहेत.)
