वर्षानुवर्षे मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची प्रक्रिया म्हाडाकडून सुरू आहे. या कामाला गती देण्यासाठी म्हाडाने आता झोननुसार चार खासगी कंपन्यांची नेमणूक केली आहे. वर्षभरात 12 हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारतींचे ऑडिट करून त्याचा रिपोर्ट सादर करण्याची जबाबदारी या कंपन्यांवर असणार आहे.
दक्षिण मुंबईत सध्या 12 हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारती असून त्या 80 ते 100 वर्षे जुन्या आहेत. या इमारतींची देखभाल आणि दुरुस्ती म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडून केली जाते. यातील काही इमारती दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्या आहेत. अतिधोकादायक इमारतींची तातडीने दुरुस्ती किंवा पुनर्विकास केल्यास इमारत कोसळण्याच्या घटना कमी होऊन जीवित व वित्तहानी रोखता येणे शक्य होईल. ही बाब लक्षात घेऊन म्हाडातर्फे सर्व उपकरप्राप्त इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, इमारतींची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असल्यामुळे स्ट्रक्चरल ऑडिटला गती देण्यासाठी म्हाडाने आता झोननुसार चार कंपन्या नेमल्या आहेत.
50 कोटींचा खर्च
स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी कंपन्यांना म्हाडा चौरस फुटाप्रमाणे मानधन देणार असून यासाठी 45 ते 50 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एका इमारतीसाठी 20 हजार ते जास्तीत जास्त 90 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
13 अतिधोकादायक इमारती जमीनदोस्त
दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी म्हाडा अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करते. यंदा जाहीर केलेल्या 82 अतिधोकादायक इमारतींपैकी 13 इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. त्यातील 50 रहिवाशांची संक्रमण शिबिरात तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच 350 रहिवाशांनी स्वतःच्या निवाऱ्याची स्वतःच सोय केली आहे, असे म्हाडाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
