संयुक्त किसान मोर्चाने हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार कराराच्या विरोधात आणि विविध मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा दिल्लीकडे कूच करण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन लक्षात घेता रविवारी पंजाब-हरियाणा सीमेवरील खनौरी बॉर्डर पूर्णपणे सील करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या दिशेने पुढे जाण्यापासून रोखण्यासाठी हरियाणा पोलिसांनी या ठिकाणी प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात केला बॅरिकेडिंग उभारले आहे.
हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार कराराला विरोध दर्शवण्यासाठी 16 ऑगस्टपासून 228 किलोमीटर लांबीची किसान बचाओ पदयात्रा काढण्यात येत असल्याचे शेतकरी नेते जगजीत सिंह डल्लेवाल यांनी जाहीर केले आहे. ही पदयात्रा 16 ऑगस्ट रोजी दाता सिंह वाला गावातून सुरू होणार असून 29 ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतर-मंतर येथे पोहोचण्याचे नियोजन आहे. सुरुवातीला 51 शेतकऱ्यांचा पहिला ताफा दिल्लीच्या दिशेने कूच करेल, असे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे.
#WATCH | Following the farmers’ call to march to Delhi, the Haryana Police have blocked the road leading to Delhi at the Khanauri border (Punjab-Haryana). pic.twitter.com/kXz32Gq37W
— ANI (@ANI) August 16, 2026
शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या काय आहेत?
- एमएसपीची कायदेशीर हमी – सर्व पिकांना किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी द्यावी.
- स्वामीनाथन आयोग – एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
- व्यापार कराराला विरोध – हिंदुस्थआन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारामुळे हिंदुस्थानच्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
बठिंडामध्ये पोलिसांचा लाठीमार
दुसरीकडे, पंजाबमधील बठिंडा येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घालण्यासाठी निघालेल्या शेतकऱ्यांवर आणि पोलिसांमध्ये तीव्र चकमक झाली. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर करत लाठीमार केला आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तीन कृषी कायद्यांविरुद्ध एल्गार
याआधी गेल्या महिन्यातही पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी अंबाला येथील शंभू बॉर्डरवरून दिल्लीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु हरियाणा पोलिसांनी त्यांना सीमेवरच रोखले होते. यापूर्वी 2020 मध्ये तीन कृषी कायद्यांविरोधात झालेल्या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर बॉर्डरवर प्रदीर्घ काळ ठिय्या मांडला होता; ज्यानंतर केंद्र सरकारला तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले होते.
