एका शाळेत मुलाशी काही विद्यार्थ्यांनी गैरवर्तन केले. याचा ठपका ठेवत या शाळेची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश जारी झाले. हे आदेश रद्द करत उच्च न्यायालयाने शाळेला दिलासा दिला आहे. अशा प्रकरणात शाळेची चौकशी काळजीपूर्वक व्हायला हवी, अशा शब्दांत हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
मुलांचे संरक्षण आणि कायद्याच्या राज्याचे पालन ही परस्परविरोधी मूल्ये नाहीत. ती दोन्हीही अत्यंत आवश्यक आहेत. जेव्हा मुलांची सुरक्षा आणि कल्याण यांचा प्रश्न असतो, तेव्हा संबंधित वैधानिक प्राधिकरणाने प्रस्तावित कारवाईच्या कायदेशीर आधाराची किंवा त्यासंबंधीच्या सामग्रीची तपासणी कमी न करता, उलट अधिक काळजीपूर्वक आणि प्रक्रियेच्या दृष्टीने अधिक निष्पक्षपणे वागणे अपेक्षित असते, असे निरीक्षण न्या. रियाझ छागला व न्या. फिरदोस पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. आम्हाला बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. आम्ही मुलांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतो. त्यामुळे शाळा विभागाने दिलेले आदेश एकतर्फी असून ते रद्द करावेत, अशी विनंती शाळेने केली, ती न्यायालयाने मान्य केली. हे आदेश नियमांचे पालन करून जारी झालेले नाहीत. तेव्हा रद्द केले जात आहेत. मात्र प्राधिकरणाला नव्याने काही चौकशी अथवा तपासणी करायची असल्यास ते करू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुलांची जबाबदारी शाळेची
मुलांच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या शैक्षणिक संस्थेवर त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी वाजवी उपाययोजना करण्याची जबाबदारी असते, यात शंका नाही. मात्र एखादी घटना रोखण्यात शाळा अपयशी ठरल्यास प्राधिकरणाने त्यांना त्यांचा दोष व त्यांच्याविरोधातील पुरावे सांगणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
