भाईंदर शहरातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी मीरा-भाईंदर महापालिका ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार होती. मात्र या कर्जाला राज्य शासनाने तूर्तास ब्रेक लावला आहे. कर्ज घेण्याची आवश्यकता, महापालिकेची आर्थिक स्थिती, कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता, थकीत देयके तसेच उर्वरित रस्त्यांची कामे अन्य निधीतून करता येतील का, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सरकारने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
मीरा-भाईंदर शहरातील रस्त्यांवर दरवर्षी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडत असल्याने रस्ते काँक्रिटीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. डांबरी रस्त्यांची कामे अपेक्षित दर्जाची होत नसल्यामुळे खड्ड्यांची समस्या निर्माण होत असल्याची टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील रस्ते यूटीडब्ल्यूटी पद्धतीने काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय पुढे आला आहे. मागील काही वर्षांत महापालिका आणि एमएमआरडीएच्या निधीतून अनेक रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. मात्र उर्वरित रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असल्याने ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती आधीच अडचणीत असताना कर्जाचा निर्णय घेण्यात आला.
- राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्याकडून या कर्जाच्या प्रस्तावासंदर्भात स्वयंस्पष्ट वस्तुस्थिती अहवाल मागवला आहे. कर्जाची आवश्यकता आणि पालिकेची आर्थिक क्षमता याबाबत स्पष्ट माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- महापालिका प्रशासनाकडून सादर होणाऱ्या अहवालात कर्जाची गरज कितपत आहे, सध्याची आर्थिक परिस्थिती काय आहे आणि कर्जाची परतफेड कशी केली जाणार आहे, याबाबत काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी विविध बँकांकडे महापालिका प्रशासनाकडून पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर एका खासगी बँकेने कर्ज देण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर हे कर्ज घेण्यासाठी शासनाची मंजुरी मिळावी, यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव सादर केला आहे.
